नवी दिल्ली :- अंदमान आणि निकोबार बेटांचे मुख्य सचिव केशव चंद्र यांना निलंबित करण्याच्या आणि उपराज्यपाल डीके जोशी यांना 5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याच्या कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली आहे. प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांना त्यांचे लाभ न दिल्याने त्यांच्यावर हा आदेश जारी करण्यात आला होता. मुख्य न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड , न्यायमूर्ती जे बी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने मुख्य सचिव आणि उप राज्यपालांच्या बाजूने उपस्थित असलेले ऍटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांच्या सबमिशनची दखल घेतली आणि उच्च न्यायालयाच्या पोर्ट ब्लेअर खंडपीठाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. हायकोर्टाच्या खंडपीठाने गेल्या वर्षी 19 डिसेंबर रोजी अंदमान प्रशासनाने नियुक्त केलेल्या चार हजार मजुरांना जादा वेतन आणि डीए देण्याचा आदेश दिला होता. परंतु त्याच्या आदेशाची पुर्तता करण्याविषयी अंदमानच्या प्रशासनाने बेफिकीरी दाखवली होती. त्यामुळे हायकोर्टाने मुख्य सचिवांना निलंबीत करण्याचा आणि थेट उपराज्यपालांनाच दंड करण्याचा आदेश दिला होता. त्या आदेशामुळे चांगलीच खळबळ माजली होती.
