नवी दिल्ली  – सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी उत्तर प्रदेशातील मथुरा येथील कृष्णजन्मभूमीजवळील बेकायदा बांधकामे हटवण्यासाठी रेल्वे अधिकाऱ्यांकडून सुरू केलेल्या मोहिमेला स्थगिती दिली आहे. तेथे जैसे थे स्थिती कायम ठेवण्यास रेल्वे अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे.

न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस, संजय कुमार आणि एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी केंद्र आणि इतरांना नोटीस बजावली आहे. दहा दिवस आहे तशी स्थिती कायम ठेवा. आठवडाभरानंतर यावर पुढील सुनावणी होईल त्यावेळी त्यावर अंतिम निर्णय दिला जाईल असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

याचिकाकर्ते याकूब शाह यांच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलाने खंडपीठाला सांगितले की या भागातील शंभरावर घरे या आधीच पाडण्यात आली असून अन्य उर्वरीत घरेही पाडली जात आहेत. आता तेथे 70-80 घरे शिल्लक आहेत. ज्या दिवशी उत्तरप्रदेशातील न्यायालये बंद होती, त्या अवधीत ही पाडापाडी करण्यात आली आहे. त्यावर वेळीच निर्णय दिला नाही तर या सुनावणीचा उद्देशच नष्ट होईल असे त्यांनी नमूद केले. हे प्रकरण कृष्णजन्मभूमीजवळील वस्त्या पाडण्याशी संबंधित आहे.