MP Suspension : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंगळवारी पुन्हा एकदा ४९ लोकसभा खासदारांना उर्वरित अधिवेशनातून निलंबित करण्यात आले. या अधिवेशनात आतापर्यंत १४१ खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. लोकसभेतून एकूण ९५ खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. तर ४६ खासदारांना राज्यसभेतून निलंबित करण्यात आले आहे. या खासदारांवर संसदेच्या कामकाजात अडथळा आणल्याचा आरोप आहे.

१३ डिसेंबर रोजी लोकसभेत दोन अज्ञात तरुणांनी घुसखोरी केल्यानंतर त्यावरून विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या प्रकारावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत निवेदन करावं, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली आहे. याप्रकरणी गोंधळ घालणाऱ्या विरोधी खासदारांवर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

Lok Sabha Secretariat issues circular for the suspended MPs barring them from entering the Parliament chamber, lobby and galleries. pic.twitter.com/R8nPO8AWVV

— ANI (@ANI) December 19, 2023

तर दुसरीकडे, निलंबन केलेल्या १४१ खासदारांविरोधात आता आणखी एक कारवाई केली आहे. मंगळवारी लोकसभा सचिवालयाने एक परिपत्रक जारी केले आहे. यात निलंबित खासदारांना संसदेच्या चेंबर, लॉबी आणि गॅलरीमध्ये जाण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या काळात घेण्यात आलेल्या कोणत्याही संसदीय समिती निवडणुकीत त्यांना मत देता येणार नाही. तसेच या काळात त्यांना संसद कामकाजासाठी मिळणारा दैनंदिन भत्ता मिळणार नाही. संसदीय समितीच्या बैठकांना त्यांना उपस्थित राहता येणार नाही. याशिवाय लोकसभेच्या कामकाजात त्यांच्या नावावर कोणताही प्रस्ताव किंवा मुद्दा नमूद केला जाणार नाही, असे या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

 २२ डिसेंबर रोजी खासदारांच्या निलंबनाविरोधात देशव्यापी आंदोलन 

दरम्यान, संसदेच्या कामकाजानंतर इंडिया आघाडीने शुक्रवारी देशव्यापी सरकारविरोधी आंदोलनाची घोषणा केली आहे.  काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष मल्लिकार्जुन म्हणाले, आजच्या बैठकीत २८ पक्षांच्या नेत्यांनी भविष्यात कसे काम करायचे हे ठरवले. सर्व पक्षांनी ८ ते १० जाहीर सभा घेण्याचे ठरवले आहे. आधी राज्य स्तरावर जागावाटपावर चर्चा होईल व काही प्रश्न निर्माण झाल्यास त्यावर राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा केली जाईल. आम्ही अनेक निर्णय घेतले, त्यापैकी एक निलंबित खासदारांबाबत आहे. याविरोधात आम्ही लढा देऊ. हे चुकीचे आहे. याविरोधात आम्ही एकजुटीने लढा दिला आहे. आम्ही २२ डिसेंबर रोजी खासदारांच्या निलंबनाविरोधात देशव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.