मुंबई – राज्यांतील जिल्हाधिकाऱ्यांनी आणि न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी आपल्या क्षेत्रातील बालविवाहाच्या प्रकरणांचे सर्वेक्षण करावे आणि त्याची माहिती सादर करावी असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम एस कर्णिक यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.

कुपोषण आणि “राज्याची उदासीनता” यामुळे आदिवासींचे मृत्यू होण्याचे प्रमाण वाढले असून त्यात न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकांवर खंडपीठात सुनावणी सुरू असताना हा आदेश देण्यात आला आहे. मुख्य न्यायाधिश दत्ता यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील आदिवासी पट्ट्यांमध्ये मुलींची लग्ने लहान वयातच केली जातात.

लग्नाच्यावेळी बऱ्याच वेळा मुली 15 वर्षांच्या असतात आणि त्या लवकर गरोदर राहतात. त्यामुळे अनेकदा आई आणि बाळ या दोघांचा मृत्यू होतो आपण ही प्रथा बंद केली पाहिजे. बालविवाहाचे प्रकार रोखणे महत्वाचे आहे. 18 हे मुलींच्या विवाहाचे कायदेशीर वय आहे. त्याच्या आत होणारे विवाह रोखले पाहिजेत तरच आपण या मुलींचे संरक्षण करू शकु असे निरीक्षणही कोर्टाने व्यक्त केले.

या निर्णयात अदिवासींच्या परंपरांमध्ये कोठेही अडथळा येत नाही. आम्ही त्यांना त्यांच्या परंपरा जपू देत आहोत, पण, आदिवासी भागात कुपोषणामुळे मृत्यू होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी आम्ही पावले उचलत आहोत,असे ऍडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी म्हटले आहे. राज्यातील 16 जिल्ह्यांमध्ये अजूनही बालविवाह होत असल्याचा दावा या प्रकरणातील वकिल वारुंजीकर यांनी केला.यासाठी संबंधीत जिल्ह्यांमध्ये बालविवाहातून होणारे मृत्यू आणि कुपोषणातून होणाऱ्या मृत्यंच्या सर्वेक्षणाचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.