नवी दिल्ली – भारताला वेगात विकसित व्हायचे असेल तर कर्मचार्यांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात काम करावे या विषयावर देशात चर्चा चालू आहे. अशातच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राईट टू डिस्कनेक्ट विधेयक खासगी पातळीवर राज्यसभेत सादर केले आहे. कामाचा कालावधी संपल्यानंतर कर्मचार्यांना मोबाईल किंवा इंटरनेटच्या माध्यमातून संपर्क साधू नये, असा युक्तिवाद या विधेयकात मांडण्यात आलेला आहे. कार्यालयातले काम संपल्यानंतर कर्मचार्यांशी कार्यालयाने ई-मेल किंवा मोबाईलच्या माध्यमातून संपर्क साधू नये आणि असा संपर्क साधल्यानंतर त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा अधिकार कर्मचार्यांना असावा असे विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे. कर्मचार्यांसाठी कल्याण प्राधिकरणाची स्थापना करण्याचा मनोदय या विधेयकात व्यक्त करण्यात आला आहे. यामध्ये कार्यालयीन वेळेनंतर त्याचबरोबर कर्मचारी सुट्टीवर असल्यानंतर कर्मचार्यांशी कार्यालयाने संपर्क साधू नये असे नमूद करण्यात आले आहे. एखाद्या खासदाराला वैयक्तिक पातळीवर सभागृहाचे लक्ष वेधण्यासाठी अशा प्रकारचे खासगी विधेयक संसदेत सादर करण्याचे परवानगी आहे. अशा प्रकारची विधेयके शक्यतो चर्चेसाठी स्वीकारली जात नसतात किंवा स्वीकारली तरी सरकारने काही स्पष्टीकरण केल्यानंतर ही विधेयके परत घेतले जातात असा इतिहास आहे. महिला कर्मचार्यांचे हित जोपासले जावे, त्याचबरोबर पत्रकारावर हल्ले होऊ नये यासाठी कायदेशीर तरतूद असावी अशा प्रकारची इतर काही खासगी विधेयके संसदेत सादर करण्यात आलेली आहे. हिवाळी अधिवेशनात या संदर्भात निर्णय अपेक्षित आहे.
