नवी दिल्ली : जम्मू-काश्‍मीरमधील कलम 370 रद्द करण्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिका अधिक न्यायाधीशांच्या मोठ्या खंडपीठाकडे देण्यास सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. या संदर्भात न्या. एन.व्ही.रमण यांच्या नेतृत्त्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने आपला निकाल गेल्या महिन्यात 23 जानेवारीला राखून ठेवला आहे. न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयामुळे याचिकाकर्त्यांना मोठा धक्का बसला आहे.

कलम 370 रद्द करण्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या विविध याचिकांपैकी एका याचिकाकर्त्यांचे वकील दिनेश द्विवेदी यांनी या प्रकरणी आपला युक्तिवाद मांडला. न्यायालयात ते म्हणाले, कलम 370 रद्द करण्यासंदर्भात याआधी दोन निर्णय हे पाच सदस्यांच्या पीठाने दिले आहेत. त्यामुळेच आता या प्रकरणी सात सदस्यांच्या पीठापुढे सुनावणी केली जाऊ शकते. तशी मागणी त्यांनी न्यायालयात केली. 1959 मध्ये प्रेमनाथ कौल खटला आणि 1968 मध्ये संपत पारेख खटला या दोन्ही प्रकरणांमध्ये कलम 370 संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता.

केंद्र सरकारने गेल्यावर्षी 5 ऑगस्ट रोजी जम्मू-काश्‍मिरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 रद्द केले होते. त्याचबरोबर या राज्याचे विभाजन करून दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आले. जम्मू-काश्‍मीर हा विधानसभा असलेला केंद्रशासित प्रदेश तर लडाख हा विधानसभा नसलेला केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आला.

दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयाला काही जणांनी विरोध दर्शवला होता. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकादेखील दाखल केल्या होत्या. त्याच याचिकांवर आज न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली.