Supreme Court On Patanjali Ayurveda – सुप्रीम कोर्टाने पतंजली आयुर्वेदाच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींबद्दल कडक शब्दांत फटकारले आहे. तसेच कंपनीवर कारवाई का केली जाऊ नये, अशी विचारणा केली. पतंजली आयुर्वेदाच्या आरोग्याशी संबंधित सर्व जाहिरातींवरही न्यायालयाने बंदी घातली आहे. भविष्यातही कंपनी अशा जाहिराती करू शकणार नाही.

इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (IMA) पतंजली कंपनीच्या जाहिरातींबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, त्यावर न्यायालयाने हा निर्णय दिला. सुप्रीम कोर्टाने पतंजली आयुर्वेद आणि कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक आचार्य बालकृष्णन यांना दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती प्रकाशित केल्याबद्दल अवमान नोटीस पाठवली आहे.

कंपनी आणि मालकाला अवमान नोटीस –

इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे म्हणणे आहे की, पतंजली आर्युवेदाच्या जाहिराती अनेक मीडिया प्लॅटफॉर्मवर दाखवल्या जातात, त्या जाहिराती खोट्या दाव्यांसह चालवल्या जातात. कोर्टाने कंपनी आणि तिचे व्यवस्थापकीय संचालक बालकृष्णन यांना अवमान नोटीसला उत्तर देण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत दिली आहे.

प्रत्येकी एक कोटी दंडाचा इशारा –

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती ए. अमानुल्ला यांनी यापूर्वी दिलेल्या आदेशांचे पालन पतंजलीने केले नाही, अशी टीकाही खंडपीठाने केली. गेल्या वर्षी न्यायालयाने कंपनीला जाहिरातींवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले होते. नोव्हेंबर महिन्यातच न्यायालयाने पतंजलीला सांगितले होते की, जर आदेशाचे पालन केले नाही तर चौकशीनंतर कंपनीच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहीरातींच्या सर्व उत्पादनांवर प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल.

केंद्र सरकारला दिल्या देखरेखीच्या सूचना –

आधीच्या आदेशांचा हवाला देत खंडपीठाने म्हटले की, पतंजलीच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींबाबत कंपनीवर काय कारवाई केली, असा सवालही न्यायालयाने आयुष मंत्रालयाला विचारला. मात्र, यासंदर्भात माहिती गोळा केली जात असल्याचे सरकारच्या वतीने सांगितले गेले. केंद्र सरकारच्या या उत्तरावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत कंपनीच्या जाहिरातींवर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.