नवी दिल्ली  – वक्फ (दुरुस्ती) कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ १६ एप्रिल रोजी याचिकांवर सुनावणी करेल.

सरन्यायाधीशांव्यतिरिक्त, न्या. संजय कुमार आणि न्या. केव्ही विश्वनाथन हे वक्फ कायद्याविरुद्धच्या याचिकांवर सुनावणी करणाऱ्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा भाग असतील. केंद्र सरकारने मंगळवारी वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ अधिसूचित केला. गेल्या आठवड्यात संसदेने तो मंजूर केला होता.

या प्रकरणात कोणताही आदेश देण्यापूर्वी आपले म्हणणे ऐकून घ्यावे, अशी मागणी करणारी कॅव्हेट मंगळवारी केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. याचा अर्थ असा की आपले म्हणणे ऐकल्याशिवाय कोणताही आदेश न्यायालयाकडून दिला जाऊ नये.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ५ एप्रिल रोजी वक्फ सुधारणा कायद्याला मंजुरी दिली.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान संसदेने तो मंजूर केला होता. कायदा मंत्रालयाच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, राष्ट्रपतींनी दोन्ही विधेयकांना आपली संमती दिली आहे. लोकसभेने ३ एप्रिल रोजी प्रदीर्घ चर्चेनंतर विधेयकाला मंजुरी दिली. येथे २८८ खासदारांनी त्याच्या बाजूने मतदान केले तर २३२ खासदारांनी विरोधात मतदान केले. तर ४ एप्रिल रोजी राज्यसभेने हे विधेयक मंजूर केले. त्यावेळी विधेयकाच्या बाजूने १२८ आणि विरोधात ९५ मते पडली.

दहाहून अधिक याचिका दाखल

नवीन वक्फ कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या १० हून अधिक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यात राजकारणी आणि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि जमियत उलेमा-ए-हिंद यांच्याही याचिकांचा समावेश होता. त्याचप्रमाणे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, द्रविड मुन्नेत्र कळघम, काँग्रेस खासदार इम्रान प्रतापगढी आणि मोहम्मद जावेद, एआयएमआयएम नेते असदुद्दीन ओवैसी, राजद खासदार मनोज झा आणि फयाज अहमद, आप आमदार अमानतुल्ला खान आणि काही इतर राजकारणी आणि स्वयंसेवी संस्थांनी या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.