नवी दिल्ली : पहिली ते आठवीपर्यंतच्या वर्गात शिकवणाऱ्या शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध शिक्षक सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा विचार करत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की असे अनेक मुद्दे आहेत ज्यांच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाला या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली जाईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर रोजी एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे, ज्याचा देशभरातील पहिली ते आठवीपर्यंत शिकवणाऱ्या शिक्षकांवर परिणाम होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे की पहिली ते आठवीपर्यंत शिकवणाऱ्या शिक्षकांना दोन वर्षांत टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण करावी लागेल अन्यथा त्यांना त्यांची नोकरी गमवावी लागेल.

निर्णय कोणाला लागू होईल?
शिक्षण हक्क (आरटीई) कायदा लागू होण्यापूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांनाही हा निर्णय लागू होईल. न्यायालयाने पाच वर्षांपेक्षा कमी काळ सेवा राहीली असलेल्यांना मात्र टीईटीशिवाय नोकरीत राहण्याची परवानगी दिली असली तरी, त्यांच्यासाठी एक अट देखील आहे की जर त्यांना पदोन्नती मिळवायची असेल तर त्यांना टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे.
या प्रकरणात उत्तर प्रदेशातील काही शिक्षकांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील राकेश मिश्रा म्हणाले की ते या निर्णयाविरुद्ध पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहेत. त्यांच्या अशिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेत पदोन्नतीसाठी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होण्याच्या सक्तीपासून सूट मागण्यात आली होती.
याचिकाकर्त्या शिक्षकांनी सांगितले की त्यांच्या नोकरीत फक्त तीन-चार वर्षे शिल्लक आहेत, त्यामुळे त्यांना पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण करण्यास भाग पाडू नये. तर आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात पदोन्नतीसाठी केवळ टीईटी उत्तीर्ण होणेच बंधनकारक नाही, तर नोकरीत राहण्यासाठीही टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
यामुळे दीर्घकाळापासून सेवेत असलेल्या देशभरातील शिक्षकांसाठी एक नवीन समस्या निर्माण झाली आहे. पुनरावलोकन याचिकेत असा आधार दिला जाईल की जर न्यायालयाला संपूर्ण देशासाठी असा आदेश द्यायचा असेल तर त्यांनी सर्व राज्यांना नोटीस बजावली पाहिजे होती आणि सर्व राज्यांमधील या श्रेणीतील शिक्षकांच्या स्थितीचा डेटा घेतला पाहिजे होता आणि त्यावरील वादविवाद ऐकला पाहिजे होता, जो ऐकला गेला नाही. दाखल होणाऱ्या पुनर्विचार याचिकेत, टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी निश्चित केलेली वेळ दोन वर्षांनी वाढवण्याची मागणीही न्यायालयाकडे केली जाईल.

नियम काय आहे?
सध्याच्या नियमानुसार, टीईटी परीक्षा दर सहा महिन्यांनी घेतली पाहिजे. अशा परिस्थितीत, ही परीक्षा दोन वर्षांतून चार वेळा घेतली जाईल. जर न्यायालयाने ही वेळ वाढवली तर शिक्षकांना अधिक वेळा परीक्षा बसण्याची आणि उत्तीर्ण होण्याची संधी मिळेल.