Supreme Court : पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेतून वगळण्यात आलेल्या सुमारे ६० लाख मतदारांच्या भवितव्यावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या दाव्यांवर तातडीने निर्णय घेत सोमवारी रात्रीपर्यंत अंतिम निर्णय घेऊन पुरवणी यादी प्रसिद्ध करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला (Supreme Court) दिले आहेत.

आतापर्यंत ५९.१५ लाख हरकतींचा निपटारा झाला असून, उर्वरित प्रकरणांचे काम युद्धपातळीवर सुरू असल्याची माहिती आयोगाने न्यायालयाला दिली.

या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर कडक ताशेरे ओढले. विशेषतः मालदा जिल्ह्यात न्यायालयीन अधिकाऱ्यांना झालेल्या विरोधाची दखल घेत, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय सुरक्षा दले राज्यातच तैनात ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर राज्यातील यंत्रणा मतदारांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यास अपयशी ठरली, तर अधिक कठोर पावले उचलू असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

मतदारांच्या अपीलांवर जलद गतीने सुनावणी होण्यासाठी न्यायालयाने कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना तीन माजी वरिष्ठ न्यायाधीशांचे विशेष पॅनेल स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे पॅनेल ७ एप्रिलपर्यंत मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करेल.

निवडणूक आयोगाचे (Supreme Court) काम मतदारांचा सहभाग वाढवणे आहे, तो रोखणे नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने डिजिटल स्वाक्षरी प्रक्रियेसाठी ७ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली असून संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.