SUPREME COURT: पश्चिम बंगाल विशेष तपास पथक (SIR) मध्ये नियुक्त केलेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या निवडणूक आयोगाच्या प्रशिक्षणाला आव्हान देणाऱ्या तृणमूल काँग्रेसने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. आज तृणमूल काँग्रेसचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी,”निवडणूक आयोग न्यायाधीशांना कोणते कागदपत्रे स्वीकारायचे आणि कोणते नाही हे सांगत आहे.” असे म्हणत युक्तिवाद केला. लाईव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने सिब्बल यांच्या युक्तिवादाला उत्तर देताना म्हटले आहे की, “जर निवडणूक आयोग त्यांना प्रशिक्षण देत नसेल तर कोण देईल? न्यायिक अधिकारी फक्त SIR अधिसूचना आणि आमच्या आदेशात मंजूर केलेली कागदपत्रे स्वीकारतील. अनावश्यक शंका उपस्थित करू नका.” मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की निवडणूक आयोगाचे प्रशिक्षण मॉड्यूल सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांना रद्द करू शकत नाही आणि न्यायिक अधिकाऱ्यांवरही विश्वास ठेवला पाहिजे. SUPREME COURT: मागील सुनावणीत, सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकाता उच्च न्यायालयाला SIR मध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले होते, कारण बंगाल सरकार आणि निवडणूक आयोग यांच्यात SIR मध्ये अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत मतभेद होते. हे अधिकारी एसआयआरमधील दावे आणि आक्षेपांची चौकशी करत आहेत. कपिल सिब्बल यांनी आजच्या सुनावणीत सांगितले की, न्यायालयाच्या आदेशानंतर, निवडणूक आयोगाने त्यांच्या पाठीमागे, एसआयआर प्रक्रियेसाठी न्यायिक अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, कोलकाता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायालयाच्या आदेशानुसार हा निर्णय घेतील. SUPREME COURT: त्यांच्या युक्तिवादांना उत्तर देताना, सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, त्यांच्या आदेशाचा उद्देश कोलकाता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एसआयआरसाठी अधिकाऱ्यांच्या व्यवस्थेवर देखरेख करतील याची खात्री करणे हा होता. ते म्हणाले, “किरकोळ मुद्द्यांवरून प्रक्रियेत अडथळा आणू नका. आम्ही अशा बाबी ऐकू शकत नाही. हे थांबवले पाहिजे. न्यायिक अधिकाऱ्यांना काय करावे आणि काय करू नये हे माहित आहे.” न्यायाधीश बागची यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या आदेशात स्पष्टपणे सांगितले आहे की कोणते कागदपत्रे स्वीकारली जातील. आम्ही कोणते कागदपत्रे तपासली पाहिजेत हे स्पष्ट केले होते. आमच्या सूचना स्पष्ट आहेत आणि त्या उलट करता येत नाहीत. SUPREME COURT: कपिल सिब्बल यांनी प्रतिवाद केला की प्रशिक्षणादरम्यान, न्यायिक अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी निवास प्रमाणपत्रे स्वीकारू नयेत असे निर्देश देण्यात आले होते. न्यायमूर्ती बागची यांनी सांगितले की, जर हा कागदपत्र आमच्या आदेशात समाविष्ट असेल तर त्याचा विचार केला जाईल. मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) मधील कागदपत्रांची तपासणी करताना न्यायिक अधिकाऱ्यांना स्वतःचा निर्णय घेण्याचे आणि निवडणूक आयोगाच्या प्रभावाखाली येऊ नये असे निर्देश द्यावेत अशी विनंती कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाला केली. न्यायालयीन अधिकाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती आहे असे न्यायालयाने म्हटले.
