supreme court: आसाममधील सत्तावीस लोकांना एका न्यायाधिकरणाने परदेशी नागरिक म्हणून घोषित केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी या प्रकरणी एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.

समोर आलेल्या माहितीनुसार, न्यायालयाने, “नागरिकत्व निश्चित करण्याची किंवा एखाद्याला परदेशी घोषित करण्याची प्रक्रिया निष्पक्ष असली पाहिजे. नागरिकत्व आणि परदेशी दर्जा हे अत्यंत घटनात्मक आणि कायदेशीर महत्त्वाचे आहेत.” असे म्हटले आहे.

नागरिकत्वाचा प्रश्न अत्यंत घटनात्मक महत्त्वाचा असल्याचे नमूद करत, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने सर्व २७ प्रकरणे नवीन निर्णयासाठी संबंधित परदेशी न्यायाधिकरणांकडे परत पाठवली.

 परंतु निष्पक्षतेशी तडजोड नाही supreme court: 

न्यायालयाने संपूर्ण प्रकरणी संतुलित दृष्टिकोन स्वीकारला. जे लोक कायदेशीररित्या भारतीय नागरिकत्वासाठी पात्र नाहीत, ते अयोग्य मार्गांनी, खोट्या दाव्यांनी किंवा प्रक्रियेतील विलंबाचा फायदा घेऊन नागरिकत्व मिळवू नयेत, हे सुनिश्चित करण्यात भारत सरकारचे वैध आणि गंभीर हित आहे, हे न्यायालयाने मान्य केले.

मात्र, न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, हे सरकारी हित न्यायालयीन निष्पक्षतेच्या किंमतीवर साधले जाऊ शकत नाही. याचा अर्थ असा की, सरकारची भूमिका जरी योग्य असली तरी, तिचा वापर कोणावरही अन्याय करण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही.

  पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही

यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने गुवाहाटी उच्च न्यायालय आणि न्यायाधिकरणाचे निर्णय रद्द केले. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर जोर दिला की, न्यायाधिकरणातील पुढील सुनावणीपर्यंत ‘परदेशी’ घोषित केलेल्या २७ व्यक्तींविरुद्ध कोणतीही सक्तीची कारवाई केली जाऊ शकत नाही.

या २७ व्यक्तींपैकी, सावित्री डे, अजबहार अली, मोहम्मद अकबर अली, अबेदा खातून आणि अनवरा खातून यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांनी आरोप केला होता की, जुन्या मतदार यादीतील टंकलेखनातील चुका किंवा त्यांच्या नावांच्या स्पेलिंगमधील किरकोळ फरकांसारख्या अगदी क्षुल्लक तांत्रिक कारणांवरून त्यांना परदेशी घोषित करण्यात आले होते.

या प्रकरणात, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने त्यांना काहीसा दिलासा दिला, परंतु हे देखील स्पष्ट केले की याचिकाकर्त्यांचे नागरिकत्व निश्चित करण्यासाठी त्यांनी पुराव्यांची तपासणी केली नव्हती.

भारतीय सरकारविरुद्ध नागरिकत्वाशी संबंधित अनेक खटले दाखल  supreme court: 

डे आणि इतरांनी त्यांना परदेशी घोषित करण्याच्या निर्णयांना आव्हान देत, गुवाहाटी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्रपणे भारतीय सरकारविरुद्ध नागरिकत्वाशी संबंधित अनेक खटले दाखल केले होते. या खटल्यांमध्ये साधारणपणे आसाममधील विविध परदेशी न्यायाधिकरणांच्या आदेशांचा समावेश होता.

याचिकाकर्त्यांनी त्यांचे भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी, १९७१ पासूनचा वारसा डेटा, मतदार याद्या आणि जमिनीच्या नोंदी यांसारखे ऐतिहासिक वंशपरंपरेचे पुरावे सादर करून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

न्यायालयाने केंद्र, आसाम सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली

न्यायाधिकरणाने “परदेशी” घोषित केलेल्या पाच महिलांच्या हद्दपारीला जूनमध्ये दुसऱ्या खंडपीठाने स्थगिती दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आला आहे.

त्या प्रकरणातही न्यायालयाने अंतरिम दिलासा दिला होता आणि केंद्र सरकार, आसाम सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली होती. आवश्यक कागदपत्रे सादर करूनही आपल्याला हद्दपार केले जात असल्याचा युक्तिवाद त्या महिलांनी केला होता. काही महिलांनी असेही म्हटले की सरकारी नोंदींमध्ये त्यांच्या नावांच्या स्पेलिंगमधील फरकामुळे त्यांना समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.