Burqa Hijab Ban in Mumbai college : मुंबई – मुंबईतील खासगी महाविद्यालयांनी कॅम्पसमध्ये हिजाब, बुरखा, टोपी, बॅज आदी परिधान करण्यावर घातलेल्या बंदीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. जूनमध्ये यासंबंधीची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. दरम्यान, महाविद्यालय प्रशासनाच्या या परिपत्रकाविरोधात काही विद्यार्थिनींनी न्यायालयात धाव घेतली होती.

नकाब घालण्यावर बंदी कायम –

मात्र, वर्गात चेहरा झाकणाऱ्या पडद्याला परवानगी दिली जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने नकाब वापरण्यास मनाई करणाऱ्या कॉलेज निर्देशाच्या त्या भागामध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. तसेच या बंदीचा कोणी गैरवापर केल्यास कॉलेज प्रशासन आदेशात दुरुस्तीची मागणी करू शकते, असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले.

गेल्या जूनमध्ये उच्च न्यायालयाने एनजी आचार्य कॉलेज आणि डीके मराठे कॉलेजच्या कॉलेज कॅम्पसमध्ये हिजाब, बुरखा, नकाब आदी परिधान करण्यावर बंदी घालण्याच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता.

न्यायमूर्ती ए.एस.चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने विज्ञान पदवी अभ्यासक्रमाच्या द्वितीय आणि तृतीय वर्षाच्या नऊ विद्यार्थिनींनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर तीन विद्यार्थिनींच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

हिजाब बंदीवर स्थगिती –

शुक्रवारी दुपारी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने जैनब अब्दुल कय्युम चौधरी, नाजरीन बानो मोहम्मद तंजीम शेख आणि नाजनीन मजहर अन्सारी या तीन मुस्लिम विद्यार्थ्यांनी संयुक्तपणे दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी केली. यावेळी सुप्रिम कोर्टाने चेंबूर काॅलेज च्या परिपत्रकाला स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने कॉलेजला नोटीस बजावून या प्रकरणाची सुनावणी नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे.

तत्पूर्वी, याचिकाकर्त्यांकडून या प्रकरणावर लवकर निर्णय घेण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्यामागील तर्क असा होता की ती ज्या कॉलेजमध्ये शिकते त्या कॅम्पसमध्ये हिजाब घालण्यास बंदी आहे. त्यामुळे ती आगामी परीक्षेला बसू शकणार नाही.

कॉलेज प्रशासनाने कॅम्पसमध्ये हिजाब, निकाब, बुरखा, स्टोल, टोपी, बॅज इत्यादी परिधान करण्यावर बंदी घालणारा ड्रेस कोड लागू केला आहे. याविरोधात काही विद्यार्थिनींनी उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या.

ड्रेस कोड प्रत्येक धर्माच्या विद्यार्थ्यांसाठी – कॉलेज

याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनींनी दावा केला होता की नवीन ड्रेस कोड पॉलिसीने त्यांचा धर्म, गोपनीयता आणि निवड पाळण्याच्या त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे. याचिकेत कॉलेजची ही कारवाई मनमानी, अन्यायकारक आणि विकृत असल्याचे म्हटले होते.

तथापि, महाविद्यालय व्यवस्थापनाने उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला की बंदी ही एक शिस्तबद्ध उपाय आहे ज्याचा उद्देश एकसमान ड्रेस कोड लागू करणे आहे, मुस्लिम समुदायाला लक्ष्य करण्याच्या उद्देशाने नाही. हा ड्रेस कोड सर्व विद्यार्थ्यांना लागू होतो, मग त्यांची जात आणि धर्म कोणताही असो.

UGC मध्ये तक्रार –
याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनींनी कॉलेज व्यवस्थापन आणि प्राचार्यांना बंदी रद्द करण्याची विनंती केली होती. याप्रकरणी विद्यार्थिनींनी मुंबई विद्यापीठाचे कुलपती आणि कुलगुरू तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे (यूजीसी) हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती. मात्र त्यांच्या तक्रारींना प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली.