दिल्लीः महाराष्ट्र राज्यात २०२४ विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लाडकी बहिण योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक महिलेला दरमहा १५०० रुपये दिले गेले. मात्र, नंतरच्या काळत या योजनेत मिळणाऱ्या रक्कमेत वाढ करून ती रक्कम २१०० रुपये देणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. राज्यात युतीचे सरकार आल्यानंतर लाडकी बहिण योजनेतील लाभार्थ्यांच्या अटीत अनेक बदल करण्यात आले आहेत.

फेब्रुवारी महिन्यात दिल्ली विधानसभेची निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीत देखील लाडक्या बहिणींच्या योजनांचा मोठा गाजावाजा केला जात आहे. यावरून सुप्रिम कोर्टाने सरकारच्या निवडणूक जाहीरनाम्यांवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत न्यायाधीशांच्या आर्थिक सुविधांकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल खडे बोल सुनावले आहेत. राज्य सरकारांकडे ‘लाडकी बहीण’ यांसारख्या योजनांसाठी पैसे आहेत, पण न्यायाधीशांच्या पगार आणि पेन्शनसाठी त्यांच्याकडे निधी नाही, असे सुप्रिम कोर्टाने म्हटले आहे.

यावर दाखल देत न्यायमूर्ती बी. आर गवई आणि ए.जी मसीह यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र आणि दिल्लीतील निवडणूक जाहीरनाम्यांचा संदर्भ दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की निवडणुकीच्या आधी लाडकी बहिण यांसारख्या योजना जाहीर केल्या जात आहे. दिल्लीतील पक्षांनी २१०० रुपये आणि २५०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिल्याचे देखील कोर्टाने नमूद केले आहे. २०१५ साली अॅाल इंडिया जसेस असोसिएशनने सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्याच्यावर सुनावणी सुरू असून या याचिकेच्या माध्यमातून पेन्शन सुधारण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

सरकारने काही अधिसूचना काढली तर कळवावे