Neha Bora : विशेष गहन मतदार यादी पुनरावलोकनाच्या (SIR) विरोधातील आंदोलनप्रकरणी ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनच्या (AISA) अध्यक्ष नेहा बोरा यांना दिल्ली हायकोर्टाने दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. ₹10 हजारांचा वैयक्तिक बाँड आणि एका जामीनदाराची मागणी करणाऱ्या विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या (SEM) नोटिशीला त्यांनी आव्हान दिले होते. मात्र, न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली.

तथापि, न्यायालयाने SEM यांना बोरा यांच्याविरोधातील कारवाईसाठी वापरलेली सर्व कागदपत्रे आणि माहिती त्यांना देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (BNSS) कलम 135 अंतर्गत चौकशी सुरू होताच बाँड मागणे योग्य आहे का, याचा SEM यांनी विचार करावा, असेही न्यायालयाने सांगितले.

बोरा यांनी ही नोटीस अस्पष्ट आणि चुकीच्या माहितीवर आधारित असल्याचा दावा केला होता. त्यांच्याकडून शांतता भंग होण्याची शक्यता असल्याचे दाखवणारी ठोस माहिती नोटिशीत नसल्याचेही त्यांनी म्हटले.

दिल्ली पोलिसांनी याचिकेला विरोध केला. 17 ऑक्टोबर रोजी BNSSच्या कलम 126 अंतर्गत ही नोटीस बजावण्यात आली होती. त्याआधी 16 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील ‘लेहरा दो तिरंगा’ मोर्चात सहभागी झाल्यानंतर बोरा यांना प्रतिबंधात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागले होते. या आंदोलनात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली होती.

बोरा यांनी मंडी हाऊस येथे घोषणा दिल्याचा, तसेच जमावबंदीचे आदेश असतानाही जंतरमंतरजवळ वारंवार आंदोलन केल्याचा पोलिसांचा आरोप आहे. लोकांना आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित केल्याचाही आरोप आहे.

या प्रकरणाची सविस्तर कारणे आणि SEM यांच्यासाठी न्यायालयाने दिलेले निर्देश असलेला पूर्ण निर्णय अद्याप उपलब्ध झालेला नाही.