नवी दिल्ली : तामिळनाडूतील कोइम्बतूर येथील सद्गुरू वासुदेव जग्गी उर्फ सद्गुरु यांच्या ईशा फाउंडेशनच्या बांधकामासाठी पर्यावरणीय मंजुरी न घेण्याशी संबंधित याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. ही याचिका तामिळनाडू प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दाखल केली होती. यादरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला फटकारले आणि विचारले की त्यांना इतके दिवस मंजुरी का घेतली गेली नाही हे लक्षात का आले नाही? आता योग केंद्र तर बांधले गेले आहे. ते आता हा प्रश्न का उपस्थित करत आहेत?

न्या. सूर्यकांत यांनी तामिळनाडू प्रदूषण मंडळाला विचारले की, तुम्हाला वेळेवर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापासून कोणी रोखले आहे? केरळ उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीमुळे दुसऱ्या न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र कसे काढून घेतले जाईल? चांगले प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती म्हणाले की, जर आपण चांगले प्रतिज्ञापत्र स्वीकारण्यास सुरुवात केली आणि ६३३ दिवसांपेक्षा जास्त विलंब स्वीकारला तर गरीब पक्षकारांना त्यापासून वंचित का ठेवले पाहिजे? फक्त श्रीमंत पक्षकारांचे खटलेच का ऐकले जावेत आणि सामान्य पक्षकार कुठे जातील? योग केंद्र ही शैक्षणिक संस्था नाही असे तुम्ही कसे म्हणता? आपण श्रीमंतांना विशेष वागणूक देत आहोत का? आता योग केंद्र बांधले गेले आहे, तुम्ही ते धोकादायक आहे असे म्हणत नाही आहात.

आता तुमची चिंता सर्व पर्यावरणीय निकषांचे पालन केले जाईल याची खात्री करणे आवश्यक आहे. सूर्यप्रकाश, हिरवळ, हे मुद्दे उपस्थित करा. प्रत्येकाने त्याचे पालन करणे आवश्यक आहे.

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
“कोइम्बतूरमध्ये (२००६-२०१४) अनिवार्य पर्यावरणीय मंजुरी न घेता बांधकाम केल्याबद्दल” ईशा फाउंडेशनला बजावण्यात आलेली कारणे दाखवा नोटीस रद्द करण्याच्या २०२० च्या मद्रास हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या तामिळनाडू प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली. २००६ ते २०१४ दरम्यान बांधकामादरम्यान पर्यावरण विभागाकडून मान्यता न घेतल्याबद्दल जारी केलेली नोटीस मद्रास उच्च न्यायालयाने रद्द केली होती. तामिळनाडू सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

ईशा फाउंडेशनने न्यायालयात काय म्हटले?
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारले की, योग केंद्र ही शैक्षणिक संस्था नाही असे तुम्ही कसे म्हणू शकता? जर कोणी नियमांचे पालन करत नसेल तर तुम्ही त्याच्यावर कारवाई करू शकता.या आधारावर तुम्हाला ते बांधकाम पाडण्याची परवानगी देता येणार नाही. ईशा फाउंडेशनचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, आमच्याकडे पर्यावरणीय मंजुरी आहे. येथे फक्त २०% बांधकाम आहे, ८०% हिरवळ आहे आणि ते भारतातील सर्वोत्तम केंद्रांपैकी एक आहे. सर्वोच्च न्यायालय आता तीन आठवड्यांनी या प्रकरणाची सुनावणी करेल.