Dharavi Redevelopment Project | सर्वोच्च न्यायालयाने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने या प्रकल्पाच्या बांधकामावर स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. तसेच, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णयावर रोक लावण्यासही नकार दिला. धारावी प्रकल्पाचे काम सुरू झाले असल्याचे म्हणत न्यायालयाने काम थांबवण्यास नकार दिला. यूएई येथील Seclink Technologies Corporation ने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या कंपनीने महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. सरकारकडून या कंपनीचे टेंडर रद्द करत अदाणी प्रॉपर्टीज लिमिटेडला धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम देण्यात आले होते. या निर्णयाला कंपनीद्वारे न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश आहेत की, प्रकल्पाशी संबंधित सर्व व्यवहार एकाच एस्क्रो अकाउंटमधून केले जावेत. भारताचे मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या संदर्भात निर्णय दिला. या खंडपीठात न्यायमूर्ती पी. व्ही. संजय कुमार यांचाही समावेश होता. न्यायालयाने तोंडी टिप्पणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य असून, रेल्वे लाइनचाही विकास करून तो प्रकल्पात समाविष्ट केला जाणार असल्याचे म्हटले. न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि अदाणी प्रॉपर्टीजला नोटिस जारी केली आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 25 मे रोजी होणार आहे. सेकलिंक टेक्नोलॉजीसने सुरुवातीला धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी 7200 कोटींची बोली लावली होती. कंपनीने ही रक्कम 20 टक्क्यांनी वाढवण्यास तयार असल्याचे म्हटले होते. यावर न्यायालयाने सुधारित बोलीचा तपशील असलेले प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. डिसेंबर 2024 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचा सेकलिंकची 2019 ची बोली रद्द करून नवीन टेंडर जारी करण्याचा निर्णय योग्य ठरवला होता. अखेर, या प्रकल्पाचे काम अदाणी ग्रुपला मिळाले. त्यानंतर सेकलिंकने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
