मुंबई – मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात या विधेयकाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली. परंतु, न्यायालयाने त्यांना कोणताही दिलासा दिला नाही. राज्य शासनाच्या वकिलांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली, असे मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील आजच्या सुनावणीवर प्रतिक्रिया देताना ते बोलत होते.

राज्य शासनाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. वकिलांच्या ज्या चमूने मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू सक्षमपणे मांडून मराठा आरक्षणाच्या वैधतेवर मोहोर उमटवून घेतली होती, तेच सर्वोच्च न्यायालयातही बाजू मांडत आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातही मराठा आरक्षण वैध ठरेल, असा विश्वास चव्हाण यांनी व्यक्‍त केला.

मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्यासाठी राज्य सरकारने आवश्‍यक ती संपूर्ण तयारी केलेली असून वेळोवेळी आढावा देखील घेण्यात आला आहे. मराठा समाजाचे हे आरक्षण सुद्धा अबाधित रहावे, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार भक्कमपणे बाजू मांडेल, असेही चव्हाण म्हणाले.