नवी दिल्ली – दिल्लीत प्रदीर्घ काळ चाललेल्या शाहीन बाग येथील आंदोलनाच्या संदर्भातील याचिकांवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सार्वजनिक ठिकाणी कोणतेही आंदोलन अथवा निदर्शने अनिश्‍चित काळासाठी केले जाऊ शकत नाही. एखाद्या निर्धारित ठिकाणीच अशा आंदोलनांना परवानगी दिली जायला हवी अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.

न्यायामूर्ती संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांची एकत्रित सुनावणी झाली. अशा धरणे आंदोलनांना मनाई करता येऊ शकत नाही. मात्र, ही आंदोलने एखाद्या नियोजित ठिकाणीच व्हायला हवी. सर्वसामान्यांचा त्या रस्त्यावरून येण्या-जाण्याचा अधिकार अनिश्‍चित काळासाठी रोखला जाऊ शकत नाही.

निदर्शने करण्याचा जसा अधिकार आहे, तसेच रस्ता वापरण्याचाही अधिकार आहे. त्यांचे योग्य संतुलन राखले गेले पाहिजे. अमित सहानी नामक वकिलाने यासंदर्भात फेब्रुवारी महिन्यात याचिका दाखल केली होती. शाहीन बाग आणि कालिंदी कुंज दरम्यानचा रस्ता निदर्शनांमुळे बंद झाला होता. तो रस्ता खुला करण्याची मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे केली होती. एकतर निदर्शकांना तेथून हटवण्यात यावे अथवा निदर्शनांसाठी त्यांना अन्य ठिकाणी हलवण्यात यावे अशीही त्यांची मागणी होती.

सहानी यांच्या मागणीशी न्यायालयाने तेव्हाही सहमती दर्शवली होती. नागरिकांना निदर्शने करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, त्यांनी ती नियोजित ठिकाणी करावीत. रस्त्यांवर अथवा उद्यानांमध्ये करू नयेत. तसेच शाहीन बाग आंदोलनाच्या दरम्यान एका चिमुरड्याचा मृत्यू झाला होता. तो मुद्दाही न्यायालयाने उपस्थित केला होता.

काय होते आंदोलन?
केंद्र सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती अर्थात का ला मंजुरी दिली होती. त्यावेळी या विरोधात देशभरात पडसाद उमटले होते. ठिकठिकाणी आंदोलने आणि निदर्शने झाली होती. दिल्लीतील शाहीन बाग आणि लखनौ येथील घंटाघर व अन्य शहरांतही शेकडो नागरिक रस्त्यावर उतरले होते. यातील शाहीन बाग आंदोलन प्रदीर्घ काळ चालले होते. त्यावेळी दिल्ली आणि नोयडाला जोडणारा रस्ता बंदच पडला होता. करोनाचा उद्रेक झाल्यावर हे आंदोलक पांगले व रस्ता खुला झाला.