Supreme Court on Stray Dogs। सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या श्वानांविषयी मोठा निर्णय घेणार असल्याचे जाहीर केले आहे. न्यायालयाने जाहीर केले की, सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांमध्ये भटक्या श्वानांच्या धोक्याबाबत ७ नोव्हेंबर रोजी निर्देश जारी करण्यात येणार आहे, ज्यामध्ये कर्मचारी श्वानांना मदत, अन्न आणि निवारा देतात जेणेकरून ते परिसराबाहेर जाऊ नयेत, अशा सर्व गोष्टींवर लवकरच बंदी आणणार असल्याचे म्हटले गेले आहे.

न्यायाधीश विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन.व्ही. अंजारिया यांचा समावेश असलेल्या तीन सदस्यीय विशेष खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. या प्रकरणी सुनावणी करताना न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी, “हजेरी आणि प्रतिज्ञापत्रे नोंदवण्याव्यतिरिक्त, आम्ही सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था आणि कर्मचारी श्वानांना मदत, अन्न आणि निवारा देणाऱ्या इतर संस्थांमध्ये असलेल्या संस्थात्मक धोक्याबाबत काही निर्देश देखील जारी करू. आम्ही या संदर्भात निश्चितच काही निर्देश जारी करू.” असे म्हटले आहे.

या प्रकरणात उपस्थित असलेल्या एका वकिलाने या मुद्द्यावर निर्देश जारी करण्यापूर्वी खंडपीठाला त्यांचे मत ऐकण्याची विनंती केली. न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांनी उत्तर दिले, “माफ करा, आम्ही संस्थात्मक बाबींमध्ये कोणताही युक्तिवाद ऐकणार नाही.” खंडपीठाने नमूद केले की बहुतेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव त्यांच्यासमोर उपस्थित होते. Supreme Court on Stray Dogs। 

केरळच्या मुख्य सचिवांनी सूट मागण्यासाठी दाखल केलेला अर्ज न्यायालयाने मान्य केला आणि प्रधान सचिव न्यायालयात उपस्थित असल्याचे नमूद केले. खंडपीठाने भारतीय प्राणी कल्याण मंडळाला या प्रकरणात पक्षकार बनवण्याचा आदेश दिला. सुनावणीच्या सुरुवातीला, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला माहिती दिली की बहुतेक राज्यांनी या प्रकरणात त्यांचे अनुपालन शपथपत्र दाखल केले आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, “७ नोव्हेंबर रोजी निर्णयासाठी प्रकरणाची यादी करा.” सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांची प्रत्यक्ष उपस्थिती आता आवश्यक नाही. मात्र, न्यायालयाने असे म्हटले आहे की “आदेशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास त्यांची उपस्थिती पुन्हा आवश्यक असेल.”

२७ ऑक्टोबर रोजी खटल्याची सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल आणि तेलंगणा वगळता सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना ३ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले आणि न्यायालयाच्या २२ ऑगस्टच्या आदेशानंतरही अनुपालन शपथपत्रे का दाखल केली गेली नाहीत हे स्पष्ट केले.

२२ ऑगस्ट रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना प्राणी जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी कोणती पावले उचलली जात आहेत याबद्दल विचारणा केली होती. खंडपीठाने त्यांच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आणि नमूद केले की, २७ ऑक्टोबरपर्यंत, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा आणि दिल्ली महानगरपालिका (एमसीडी) वगळता कोणत्याही राज्याने किंवा केंद्रशासित प्रदेशाने अनुपालन शपथपत्रे दाखल केली नाहीत.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की मुख्य सचिवांना न्यायालयात हजर राहून त्यांनी अनुपालन शपथपत्रे का दाखल केली नाहीत हे स्पष्ट करावे लागेल. २७ ऑक्टोबर रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात अनुपालन शपथपत्रे दाखल न केलेल्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना फटकारले, असे म्हटले की अशा घटना सतत घडत आहेत आणि परदेशात देशाची प्रतिष्ठा खराब करत आहेत.

यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणाची व्याप्ती दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) च्या सीमेपलीकडे वाढवली होती आणि सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना या प्रकरणात पक्षकार बनवण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाने महानगरपालिका अधिकाऱ्यांना कुत्र्यांच्या बंदिवासासाठी, पशुवैद्यकांसाठी, कुत्र्यांना पकडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि विशेषतः सुधारित वाहनांसाठी आणि पिंजऱ्यांसाठी उपलब्ध असलेल्या संसाधनांची संपूर्ण माहिती असलेले अनुपालन शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. Supreme Court on Stray Dogs। 

खंडपीठाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनाही या प्रकरणात पक्षकार बनवले आणि संपूर्ण भारतात एबीसी नियमांचे समान पालन करण्याचे आदेश दिले. २८ जुलै रोजी राष्ट्रीय राजधानीत भटक्या कुत्र्यांच्या चाव्यामुळे रेबीजचा प्रसार, विशेषतः मुलांमध्ये झाल्याचा आरोप करणाऱ्या एका माध्यम वृत्ताची स्वतःहून दखल घेत सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी करत आहे.