Supreme Court on SCs reservation |  आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार अनुसूचित जाती-जमातींमध्ये उपवर्ग निर्माण करता येतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय घटनापीठाने ६/१ मताने हा निर्णय दिला.

ही सुनावणी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड करत होते. सहा न्यायाधीशांनी या निर्णयावर सहमती दर्शवली, तर न्यायमूर्ती बेला माधुर्य त्रिवेदी याला सहमत नाहीत. हा निर्णय देताना न्यायालयाने 2004 मध्ये दिलेला 5 न्यायाधीशांचा निर्णय रद्द केला आहे.

सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी, न्यायमूर्ती पंकज मिथल, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांचा समावेश होता.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीमधील कोट्याला म्हणजेच उपश्रेणी तयार करण्यात मान्यता दिली आहे. हा कोटा असमानतेच्या विरोधात नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. राज्य सरकार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये उप-श्रेणी तयार करू शकते, जेणेकरून मूळ आणि गरजू प्रवर्गांना आरक्षणाचे अधिक लाभ मिळतील, असे सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने म्हटलं आहे.

Supreme Court on SCs reservation | न्यायालयाने 2004 चा निर्णय रद्द केला
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने 2004 मधील ईव्ही चिन्नय्या खटल्यातील पाच न्यायाधीशांनी दिलेला निर्णय रद्द केला आहे, ज्यामध्ये घटनापीठाने म्हटले आहे की, घटनेच्या कलम 341 नुसार कोणत्या समुदायांना आरक्षणाचा लाभ मिळेल हे केवळ राष्ट्रपती सूचित करू शकतात , आणि राज्यांना त्यात छेडछाड करण्याचा अधिकार नाही. दरम्यान, आज सर्वोच्च न्यायालय आढावा घेत होते की राज्ये कोट्यातील कोटा देण्यासाठी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे उपवर्गीकरण करू शकतात का? त्यावर आज न्यायालयाने निकाल दिला आहे.

Supreme Court on SCs reservation |   संपूर्ण प्रकरण समजून घ्या
खरे तर पंजाब सरकारने अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या ५० टक्के जागा ‘वाल्मिकी’ आणि ‘मजहबी शीख’ यांना देण्याची तरतूद केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2004 च्या निर्णयाच्या आधारे पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने त्यावर बंदी घातली होती.

या निर्णयाविरोधात पंजाब सरकार आणि इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. 2020 मध्ये, SC च्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सांगितले होते की वंचितांना लाभ देण्यासाठी हे आवश्यक आहे. दोन खंडपीठांच्या स्वतंत्र निर्णयानंतर हे प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले. ज्यावर आज निर्णय घेण्यात आला आहे.