supreme court on Sanjay Kumar। सर्वोच्च न्यायालयाकडून लोकनीती-सीएसडीएसचे संचालक संजय कुमार यांना  अंतरिम दिलासा मिळाला आहे. मतदार यादीशी संबंधित चुकीचा डेटा ट्विट केल्याबद्दल नोंदवलेल्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने कारवाईला स्थगिती दिली आहे. संजय कुमार यांना ज्या दोन एफआयआरमध्ये दिलासा मिळाला आहे. जे महाराष्ट्रातील नाशिक आणि नागपूर येथे नोंदवले गेले आहेत. मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकार आणि तक्रारदारांना नोटीस बजावली आहे.

निवडणूक विश्लेषक संजय कुमार यांच्याविरुद्ध नागपूरमधील रामटेक पोलिस ठाण्यात चुकीची माहिती पसरवल्याबद्दल आणि निवडणूक नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. एफआयआरमध्ये त्यांच्याविरुद्ध बीएनएसचे कलम १७५, ३५३(१)(ब), २१२ आणि ३४०(१)(२) लावण्यात आले आहेत. याशिवाय, मतदानात हेराफेरीचे खोटे आरोप केल्याबद्दल नाशिकमधील सरकारवाडा पोलिस ठाण्यातही त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

‘त्या’ पोस्टमध्ये काय लिहिले होते? supreme court on Sanjay Kumar। 

संजय कुमार यांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदार यादीची तपासणी करताना मतदारांच्या संख्येत मोठा बदल झाल्याचा दावा केला होता. त्यांनी म्हटले होते की रामटेक विधानसभा मतदारसंघातील मतदारांची संख्या ३८.४५% ने कमी झाली आहे. त्याचप्रमाणे, त्यांनी देवळाली परिसरातील ३६.८२% मतदारांची घट झाल्याबद्दलही बोलले. तथापि, संजय कुमार यांनी नंतर याबद्दलचे त्यांचे ट्विट डिलीट केले. त्यांनी माफी मागितली आणि स्पष्ट केले की त्यांच्या टीमने हा डेटा चुकीचा वाचला आहे. चुकीची माहिती पसरवण्याचा त्यांचा हेतू नव्हता.

संजय कुमार यांनी चुकीबद्दल माफी मागितली  supreme court on Sanjay Kumar। 

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत संजय यांनी,” ते ३० वर्षांपासून निवडणूक विश्लेषणाशी संबंधित आहेत. त्यांनी आतापर्यंत निर्दोषपणे काम केले आहे. यावेळी त्यांच्या टीमने चूक केली. यामुळे त्यांच्यावर मतदारांच्या डेटाबद्दल चुकीची माहिती पसरवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यांनी आधीच त्यांची चूक मान्य केली आहे आणि जाहीरपणे माफी मागितली आहे. अशा परिस्थितीत गुन्हा नोंदवणे योग्य नाही.