Supreme Court On OTT । ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या कार्यक्रमांवर लक्ष ठेवण्यासाठी बोर्ड स्थापन करण्याच्या मागणीवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. ही धोरणात्मक बाब असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. सरकार याकडे लक्ष देईल असेही न्यायालयाने आपल्या सुनावणीत म्हटले आहे. दरम्यान, याचिकेत असे म्हटले होते की, भारतातील चित्रपटांचे प्रमाणन केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळ म्हणजेच CBFC द्वारे केले जाते, परंतु OTT कार्यक्रम पाहिल्यानंतर त्यांना कार्यप्रदर्शन प्रमाणपत्र देण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही.”  त्यासाठी बोर्ड स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली होती त्यावरच आज सुनावणी पार पडली.

मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने ओटीटीशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. नेटफ्लिक्स मालिका IC 814: द कंदाहार हायजॅकचा उल्लेख या वर्षी सप्टेंबरमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांमध्ये करण्यात आला होता, असा दावा OTT प्लॅटफॉर्मने केला होता की ते वास्तविक जीवनातील घटनांवर आधारित होते. ओटीटी माध्यम हे जुगार, ड्रग्ज, मद्यपान, धूम्रपान इत्यादी बंदी असलेल्या गोष्टींच्या जाहिरातीचे माध्यम बनले आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

कोणत्याही चेतावणीशिवाय दृश्ये दाखवली जातात Supreme Court On OTT ।

याचिका दाखल करणारे वकील शशांक झा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, OTT वर काहीही रिलीज करण्यापूर्वी ते प्रमाणन प्रक्रियेतून जात नाही, ज्यामुळे कोणत्याही चेतावणीशिवाय दृश्ये दाखवली जातात. यामुळे हिंसाचार, दारू पिणे आणि इतर हानिकारक गोष्टींना प्रोत्साहन दिले जाते.

OTT प्लॅटफॉर्म नियमांच्या कमतरतेचा फायदा घेतात Supreme Court On OTT ।

याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने 2021 मध्ये IT मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली, परंतु OTT वर त्याचा कोणताही परिणाम झाला नाही. ते म्हणाले की OTT प्लॅटफॉर्म नियमांच्या कमतरतेचा फायदा घेतात आणि कोणत्याही अडथळ्याशिवाय वादग्रस्त मजकूर दाखवत राहतात. ते म्हणाले, “हिंसा, अश्लीलता आणि असभ्य भाषेने भरलेले शो OTT वर बिनदिक्कतपणे दाखवले जात आहेत. याचा राष्ट्रीय सुरक्षेवरही परिणाम होतो. याशिवाय अंमली पदार्थांचे सेवन आणि जुगार यांसारख्या वाईट गोष्टींनाही प्रोत्साहन दिले जाते.”

या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही अनेकदा भाष्य केले आहे. सुप्रीम कोर्टाने 2020 मध्ये म्हटले होते की सरकारने OTT सामग्रीवर नजर ठेवण्यासाठी कोणतीही योग्य व्यवस्था केलेली नाही किंवा OTT वर चुकीच्या सामग्रीसाठी दंड आकारणे किंवा खटला चालवण्यासारख्या तरतुदी असलेले कोणतेही नियम नाहीत.