नवी दिल्ली  – करोना प्रसाराचा धोका कायम असतानाही उत्तरप्रदेश सरकारने 25 जुलैपासून सुरू होणाऱ्या कावड यात्रेला अनुमती देण्याचा जो निर्णय घेतला आहे त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नापसंती व्यक्त करीत या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला आहे. येत्या सोमवारपर्यंत त्या संबंधातील आपला निर्णय आम्हाला कळवा अशी सूचनाही सुप्रिम कोर्टाने योगी सरकारला दिली आहे.

आज झालेल्या सुनावणीच्यावेळी न्या आर. एफ नरीमन यांनी म्हटले आहे की आपण सर्व जण भारताचे नागरीक आहोत आणि घटनेच्या 21 व्या आर्टिकल प्रमाणे आपल्या सर्वांना जगण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे नागरीकांचे जगणे धोक्‍यात घालून उत्तरप्रदेश सरकारला ही यात्रा सुरू ठेवता येणार नाही, हे अगदी शंभर टक्के सत्य आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे.

आम्ही या संबंधात थेट कोणताही आदेश जारी न करता या राज्याला आणखी एक संधी देत आहोत असे नमूद करून कोर्टाने ही सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकुब केली. आता उत्तरप्रदेश सरकारच्या भूमिकेनुसार सुप्रीम कोर्ट आपला निर्णय देणार आहे. धार्मिक भावनांपेक्षा आपले आरोग्य आणि आपल्या जगण्याचा अधिकार हा खूप महत्वाचा भाग आहे असेही कोर्टाने उत्तरप्रदेश सरकारच्या निदर्शनाला आणून दिले.

या सुनावणीच्या वेळी आपली भूमिका स्पष्ट करताना केंद्र सरकारच्या वकिलांनी सांगितले की कावड यात्रेची प्रथा खूप जुनी आहे. त्यामुळे या मागच्या भावना लक्षात घेऊन प्रतिकात्मक स्वरूपात ही यात्रा आयोजित केली जाऊ शकते. सरकार टॅंकरद्वारे संबंधीत ठिकाणी गंगेचे पाणी पोहचवू शकते असेही केंद्र सरकारच्या वकिलाने यावेळी नमूद केले.

मागच्यावर्षी करोनाच्या पहिल्या लाटेमुळे कावड यात्रा रद्द करण्यात आली होती. यंदा उत्तराखंड राज्यानेही कावड यात्रेला अनुमती नाकारली आहे. ही यात्रा सुमारे पंधरा दिवस चालते. त्यात सुमारे तीन कोटी भाविक सहभागी होत असतात. हे भाविक युवक कावड घेऊन हरिद्वारला जातात आणि तेथील गंगानदीचे पाणी कावडीत भरून त्याचा आपल्या गावातील महादेवाच्या मंदिराला अभिषेक घालतात. उत्तरप्रदेशाखेरीज पंजाब, हरियाणा, हिमाचलप्रदेश, दिल्ली आदि ठिकाणाहूनही कावड यात्रा काढली जाते.