Supreme Court on Ethanol:  देशात पेट्रोलला पर्याय म्हणून इथेनॉलला प्रोत्साहन देण्याची तयारी सुरू आहे. सरकारने अलीकडेच नियमांमध्ये सुधारणा करून १००% इथेनॉलवर चालणाऱ्या फ्लेक्स-फ्यूएल वाहनांना परवानगी दिली आहे.

मात्र, या निर्णयामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो. जर वाहने केवळ इथेनॉलवर चालू लागली, तर देशाला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात इंधनाचा पुरवठा कसा केला जाईल? आता, सर्वोच्च न्यायालयानेही केंद्र सरकारला हाच प्रश्न विचारला आहे. इथेनॉल धोरणावर चर्चा करताना शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

गेल्या गुरुवारी, इथेनॉलशी संबंधित एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले की, जर देशात १००% इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांना परवानगी दिली गेली, तर त्यांच्यासाठी पुरेसे इंधन कसे उपलब्ध केले जाईल.

वाहने ई१०० वर चालणार, इथेनॉलचा खेळ अधिक महाग होईल का? Supreme Court on Ethanol: 

न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. सुनावणीदरम्यान, वराळे खंडपीठाने अलीकडील माध्यमांतील वृत्तांचा संदर्भ देत नमूद केले की, काही दिवसांपूर्वी वृत्तपत्रांनी असे वृत्त दिले होते की सरकारने १००% इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांच्या वापरास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे, एवढ्या मोठ्या संख्येने वाहनांना इथेनॉलचा पुरवठा कसा केला जाईल, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

न्यायालयाच्या प्रश्नाला उत्तर देताना, अॅटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांनी सांगितले की, यासाठी उत्पादन आणि निर्मिती प्रणालीमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करावे लागतील. याचा अर्थ असा की, भविष्यात १००% इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांचा वापर वाढल्यास देशाला मोठ्या प्रमाणावर तयारी करावी लागेल.

सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने इथेनॉल धोरणाला केवळ इंधन आणि पर्यावरणापुरते मर्यादित न ठेवता, ते शेतकऱ्यांच्या हिताशी जोडण्याची गरज असल्याचे अधोरेखित केले. न्यायमूर्ती सुंदरेश यांनी सांगितले की, संपूर्ण प्रकरण सार्वजनिक हिताच्या दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. या संदर्भात, देशातील शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याबरोबरच पर्यावरणीय पैलू देखील महत्त्वाचा आहे.

ते म्हणाले की, देशातील मोठी लोकसंख्या अजूनही गावांमध्ये राहते आणि शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याच्या मुद्द्याकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही. खंडपीठाने सांगितले की, सामान्य लोकांना, विशेषतः ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांना सक्षम करण्याची गरज आहे.

अॅटर्नी जनरल यांनी आश्वासन दिले की, ते या प्रकरणातील आपल्या युक्तिवादादरम्यान शेतकऱ्यांशी संबंधित पैलू देखील मांडतील. सुनावणीला उपस्थित असलेल्या एका वकिलाने सांगितले की, इथेनॉलला प्रोत्साहन दिल्याने शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात फायदा होईल. दुसऱ्या एका वकिलाने असा युक्तिवाद केला की, केंद्र सरकारच्या सध्याच्या धोरणात शेतकऱ्यांच्या हिताचा आधीच विचार केला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढच्या महिन्यात निश्चित केली आहे.

इथेनॉल पुरवठ्यावरून सुरू असलेला वाद Supreme Court on Ethanol: 

इथेनॉल पुरवठा वर्ष (ESY) २०२५-२६ साठी इथेनॉल वितरणाशी संबंधित याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित झाला. यापूर्वी, ३० जून रोजी, वाढीव इथेनॉल पुरवठ्याच्या मागणीचा विचार करण्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्देशावर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले होते. वास्तविक, एका तेल विपणन कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा पेट्रोलमधील २०% इथेनॉल मिश्रण धोरणावर परिणाम होऊ शकतो.

ई100 इंधनासाठी सरकारने नियमांमध्ये बदल केला

२६ ऑक्टोबर, २०२६ रोजी, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ मध्ये सुधारणा करणारी एक अधिसूचना जारी केली. या अधिसूचनेमुळे फ्लेक्स-फ्यूएल वाहनांना ई100, म्हणजेच जवळजवळ शुद्ध इथेनॉलवर चालण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याचा अर्थ असा की, भविष्यात देशात शुद्ध इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांची संख्या वाढेल.

यापूर्वी, मंत्रालयाने वाहन उत्सर्जन प्रमाणपत्राशी संबंधित नियमांमध्येही सुधारणा केली होती. आता ई85 सोबत ई100 चा स्पष्टपणे समावेश करण्यात आला आहे. ई85 इंधनामध्ये ८५% इथेनॉल आणि १५% पेट्रोल असते, तर ई100 हे जवळजवळ पूर्णपणे इथेनॉल असते. फ्लेक्स-फ्यूएल वाहने इथेनॉल आणि पेट्रोलच्या उच्च मिश्रणाच्या इंधनावर चालण्यासाठी तयार केलेली असतात. तथापि, सामान्य पेट्रोल वाहनांच्या तुलनेत त्यांची इंजिने आणि इंधन प्रणाली लक्षणीयरीत्या सुधारित केलेली असतात.