Supreme Court on Delhi LG Rights । सर्वोच्च न्यायालयाने आज  दिल्ली सरकारला मोठा झटका दिला आहे. कारण  दिल्ली महानगरपालिकेत (एमसीडी) 10 ‘अल्डरमेन’ म्हणजेच  नामनिर्देशित नगरसेवकांना नियुक्त करण्याचा दिल्लीच्या उपराज्यपाल (एलजी) च्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. एमसीडीमध्ये नगरसेवकांना नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार एलजीला असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यासाठी दिल्ली सरकारची संमती आवश्यक नाही, असे म्हणत न्यायालयाने राज्य सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने, दिल्लीचे उपराज्यपाल सरकारच्या सल्ल्याशिवाय एमसीडीमध्ये 10 नामनिर्देशित नगरसेवकांची नियुक्ती करू शकतात. असे म्हटले आहे. देशातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाच्या सरकारला मोठा धक्का मानला जात आहे. नामनिर्देशित नगरसेवक नियुक्तीवरून बराच काळ वाद सुरू होता. त्यामुळे एमसीडीमधील स्थायी समितीची निवडणूकही थांबली, कारण त्यात नामनिर्देशित नगरसेवकांनीही मतदान केले. एमसीडीमध्ये आपचे १३४ आणि भाजपचे निवडून आलेले १०४ नगरसेवक आहेत. याशिवाय एमसीडीमध्ये 10 नामनिर्देशित नगरसेवकांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे, ज्यांची नियुक्ती उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना करणार आहेत.

 नगरसेवकांचीही नियुक्ती उपराज्यपालांचे संवैधानिक कर्तव्य Supreme Court on Delhi LG Rights ।

मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एलजीला एमसीडीमध्ये नामनिर्देशित नगरसेवक नियुक्त करण्याचा अधिकार देण्याचा निर्णय दिला. या खंडपीठात न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला हेही होते. न्यायमूर्ती नरसिंह म्हणाले की, एल्डरमेनची नियुक्ती हे एलजीचे वैधानिक कर्तव्य आहे. या प्रकरणात राज्य मंत्रिमंडळाच्या मदतीला आणि सल्ल्याला ते बांधील नाहीत.

खंडपीठाने स्पष्ट केले की दिल्ली महानगरपालिका (एमसीडी) कायद्याचे कलम 3(3)(b)(i), 1993 मध्ये सुधारणा केल्यानुसार, एलजीला एल्डरमन नियुक्त करण्याचा अधिकार देते. दिल्लीचा प्रशासक म्हणून दिलेला हा अधिकार ‘भूतकाळाचा अवशेष’ नाही किंवा तो घटनात्मक अधिकारावरही अतिक्रमण करणारा नाही.

MCD निवडणुकीचा निकाल कसा लागला? Supreme Court on Delhi LG Rights ।

खरं तर, डिसेंबर 2022 मध्ये दिल्लीत झालेल्या MCD निवडणुकीत आम आदमी पार्टीने 134 वॉर्डांमध्ये विजय मिळवला होता, तर भाजपने 104 वॉर्डांमध्ये विजय मिळवला होता. अशाप्रकारे आम आदमी पक्षाने एमसीडीमध्ये गेल्या १५ वर्षांपासून सुरू असलेली भाजपची सत्ता संपुष्टात आणली. काँग्रेसने 9 प्रभागात विजय मिळवला होता. सध्या एमसीडीमध्ये आपचे बहुमत आहे.