Supreme Court on Central Govt। सर्वोच्च न्यायालयाने एनआयए न्यायालये स्थापन करण्यात होणाऱ्या विलंबाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे, कट्टर गुन्हेगार खटल्यांना विलंब करून व्यवस्थेला हायजॅक करण्याचा प्रयत्न करतात असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की,”भयानक गुन्हेगार न्यायव्यवस्थेचा गैरवापर करण्याचा प्रयत्न करतात आणि न्यायालयांना जामीन देण्यास भाग पाडतात” न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांचे खंडपीठ एका माओवादी समर्थकाच्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, केंद्र समर्पित एनआयए न्यायालये स्थापन करण्यासाठी राज्यांशी सल्लामसलत करत आहे, ज्यावर न्यायालयाने न्यायालये स्थापन करण्यात होणाऱ्या विलंबाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. एएसजी ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायालयाला सांगितले की या संदर्भात लवकरच निर्णय घेतला जाईल. न्यायालयाने केंद्राला सांगितले की, जघन्य गुन्ह्यांमधील खटले वेळेवर पूर्ण केल्याने समाजाला एक चांगला संदेश जाईल कारण कट्टर गुन्हेगारांना वाटते की ते व्यवस्थेला हायजॅक करू शकतात. खंडपीठाने म्हटले, ‘ही तुमच्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची संधी आहे… कधीकधी हे कट्टर गुन्हेगार संपूर्ण न्यायव्यवस्थेचा ताबा घेतात आणि खटला पूर्ण होऊ देत नाहीत, परिणामी न्यायालयांना विलंबाच्या आधारावर त्यांना जामीन देण्यास भाग पाडले जाते.’ Supreme Court on Central Govt। एएसजी ऐश्वर्या भाटी म्हणाले की, अशी न्यायालये स्थापन करण्याचा अधिकार राज्यांना आहे यावर सहमती दर्शवावी लागते. न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, केंद्राला फक्त आवश्यक बजेट वाटप आणि उच्च न्यायालयांची संमती आवश्यक आहे, तर राज्य सरकारांची भूमिका नंतर विचारात घेता येईल. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १४ ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली. १८ जुलै रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष कायद्यांशी संबंधित प्रकरणांसाठी न्यायालये स्थापन न केल्याबद्दल केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारला फटकारले होते, कारण न्यायालयांना आरोपींना जामीन देण्यास भाग पाडले जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, जर अधिकारी एनआयए कायदा आणि इतर विशेष कायद्यांअंतर्गत जलद खटल्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांसह न्यायालये स्थापन करण्यात अयशस्वी झाले तर न्यायालयाला आरोपींना जामिनावर सोडण्यास भाग पाडले जाईल, कारण खटला वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा नाही. खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारला सांगितले की, विद्यमान न्यायालयांना विशेष न्यायालये म्हणून नाव देणे म्हणजे उच्च न्यायालयाला त्यांची नावे बदलण्यास भाग पाडण्यासारखे आहे. महाराष्ट्रातील गडचिरोली येथील नक्षलवादी समर्थक कैलाश रामचंदानी यांच्या जामीन अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. २०१९ मध्ये आयईडी स्फोटात राज्य पोलिसांच्या क्विक रिस्पॉन्स टीममधील १५ पोलिसांचा मृत्यू झाल्यानंतर रामचंदानी यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने १७ मार्चचा आपला मागील आदेश मागे घेतला, ज्यामध्ये खटल्यात जास्त विलंब झाल्याच्या कारणावरून त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला होता. न्यायालयाने म्हटले की, जर केंद्र आणि राज्य सरकारे एनआयएच्या खटल्यांच्या सुनावणीसाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात अपयशी ठरली तर त्यांच्या मदत याचिकेवर विचार केला जाईल. Supreme Court on Central Govt।
