Supreme Court on Bulldozer Action। सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी बुलडोझर कारवाई प्रकरणाची सुनावणी झाली. या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरी आहे. रस्ते, जलकुंभ किंवा रेल्वे रुळांवर अतिक्रमण करणारी कोणतीही धार्मिक संरचना हटविली पाहिजे. भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे आणि बुलडोझर कारवाई अन् अतिक्रमणविरोधी मोहिमेचे निर्देश सर्व नागरिकांसाठी असतील, मग त्यांचा धर्म कोणताही असो, असे म्हणत न्यालयाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. सुनावणीदरम्यान उत्तर प्रदेश सरकारच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. एवढंच नाही तर त्यांनी मध्य प्रदेश आणि राजस्थानकडून बाजू मंडळी. यावेळी त्यांनी, “माझी सूचना आहे की नोंदणीकृत पोस्टाने नोटीस पाठवण्याची व्यवस्था असावी. 10 दिवसांचा अवधी द्यावा. मला काही तथ्ये मांडायची आहेत. “याठिकाणी अशी प्रतिमा तयार केली जात आहे की जणू एखाद्या समुदायाला लक्ष्य केले जात आहे.” …तर कारवाई झालीच पाहिजे’ Supreme Court on Bulldozer Action। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या युक्तिवादावर न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, आम्ही धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थेत आहोत. बेकायदा बांधकाम हिंदू असो वा मुस्लिम… कारवाई झालीच पाहिजे. त्यावर मेहता म्हणाले की, अर्थात असेच होते. यानंतर न्यायमूर्ती विश्वनाथन म्हणाले की, जर दोन बेकायदेशीर बांधकामे असतील आणि तुम्ही गुन्ह्याच्या आरोपाच्या आधारे त्यापैकी एकच पाडली तर प्रश्न नक्कीच निर्माण होतील. यावेळी न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, मी मुंबईत न्यायाधीश असताना फूटपाथवरून बेकायदा बांधकामे हटवण्याचे आदेश मी स्वत: दिले होते, परंतु गुन्ह्यात आरोपी किंवा दोषी असणे हा घर पाडण्यासाठी आधार असू शकत नाही, हे समजून घेतले पाहिजे. याला ‘बुलडोझर जस्टिस’ म्हटले जात आहे. 10 दिवसांचा अवधी देण्यावर सॉलिसिटरचा आक्षेप Supreme Court on Bulldozer Action। सॉलिसिटर मेहता म्हणाले की, नोटीस भिंतीवर चिकटवली आहे. साक्षीदारांच्या उपस्थितीत हे घडले पाहिजे, अशी या लोकांची मागणी आहे. त्यावर न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, नोटीस बनवता येत असेल, तर साक्षीदारांवरही बनाव करता येईल. यावर उपाय होताना दिसत नाही. न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, 10 दिवसांचा अवधी दिल्यास लोक न्यायालयात जाऊ शकतील. यावर मेहता म्हणाले की, मी नम्रपणे सांगू इच्छितो की, हा स्थानिक पालिका नियमांशी छेडछाड आहे. त्यामुळे बेकायदा बांधकामे हटवणे कठीण होणार आहे. ‘आम्हाला तोच उपाय द्यायचा आहे जो कायद्यात आहे’ मेहता यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती विश्वनाथन म्हणाले की, कुटुंबाला अन्यत्र राहून पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी १५ दिवसांचा अवधी द्यावा. घरात लहान मुले आणि वृद्ध लोकही राहतात. लोक अचानक कुठे जातील? यावर मेहता म्हणाले की, मी फक्त एवढेच सांगत आहे की, न्यायालयाने असा उपाय देऊ नये जो कायद्यात नाही. यानंतर न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, आम्हाला तेच उपाय द्यायचे आहेत जे आधीपासून कायद्यात आहेत. रस्ते, पदपथ इत्यादींवर होणाऱ्या बांधकामांना आम्ही कोणतेही संरक्षण देणार नाही.
