‘मुस्लिम महिलाही पतीकडे पोटगी मागू शकतात’ सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘मोठा निर्णय’

Supreme Court On Alimony । सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे मुस्लिम महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे सीआरपीसी च्या कलम 125 अंतर्गत मुस्लिम महिला त्यांच्या पतींविरुद्ध पोटगीसाठी याचिका दाखल करू शकतात, असा निकाल न्यायालयाने आज १०जुलैला दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की,’हे कलम सर्व विवाहित महिलांना लागू होते, मग त्यांचा धर्म कोणताही असो. मुस्लिम महिलाही या तरतुदीची मदत घेऊ शकतात. न्यायालयाने पुन्हा एकदा म्हटले आहे की, मुस्लिम महिला कलम १२५ सीआरपीसी अंतर्गत तिच्या पतीविरुद्ध भरणपोषणासाठी याचिका दाखल करू शकते.
दरम्यान पत्नीला पोटगी देण्याच्या तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला मोहम्मद अब्दुल समद नावाच्या व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणावर आज महत्वाची सुनावणी करताना न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
दरम्यान, तेलंगणा उच्च न्यायालयाने मोहम्मद अब्दुल समदला सीआरपीसीच्या कलम 125 अन्वये आपल्या घटस्फोटित पत्नीला दरमहा 10 हजार रुपये पोटगी देण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशावारोधात अब्दुल समदने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांनी ही याचिका फेटाळून लावली आणि उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला
Supreme Court On Alimony । न्यायमूर्ती बीवी नागरथना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांनी निकाल देताना नेमकं काय सांगितले…
‘मुस्लिम महिला त्यांच्या पालनपोषणासाठी कायदेशीर अधिकार वापरू शकतात. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 125 अंतर्गत त्या याचिकादेखील दाखल करू शकतात. ही कलम सर्व विवाहित महिलांना लागू होते, मग त्यांचा धर्म कोणताही असो. मुस्लिम महिलाही या तरतुदीची मदत घेऊ शकतात.
मुस्लिम महिलांना भरणपोषण पोटगी मिळत नव्हती का?
अनेक प्रकरणांमध्ये घटस्फोटित मुस्लिम महिलांना भरणपोषण भत्ता मिळत नाही किंवा मिळाला तरी तो इद्दतच्या कालावधीपर्यंतच मिळतो. इद्दत ही इस्लामिक परंपरा आहे. यानुसार जर एखाद्या महिलेला तिच्या पतीने घटस्फोट दिला असेल किंवा त्याचा मृत्यू झाला असेल तर ती महिला ‘इद्दत’च्या कालावधीत पुनर्विवाह करू शकत नाही. इद्दतचा कालावधी सुमारे ३ महिने असतो. हा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर घटस्फोटित मुस्लिम महिला पुन्हा लग्न करू शकते.
एप्रिल 2022 मध्ये, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका खटल्यावरील निर्णयात म्हटले होते की, घटस्फोटित मुस्लिम महिला इद्दतच्या कालावधीनंतरही भरणपोषण भत्ता मिळविण्यास पात्र आहे आणि ती पुन्हा लग्न करेपर्यंत हा भत्ता मिळत राहील.
त्याचप्रमाणे, या वर्षी जानेवारीमध्ये एका प्रकरणात, मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, घटस्फोटित मुस्लिम महिलेने पुनर्विवाह केला तरीही तिला तिच्या माजी पतीकडून भरणपोषण मिळण्याचा अधिकार आहे.
Supreme Court On Alimony । सीआरपीसीचे कलम 125 समजून घेऊया …
सीआरपीसीच्या कलम 125 नुसार, घटस्फोटित पत्नी स्वतःसाठी किंवा मुलांच्या पालनपोषणासाटी पतीकडून पोटगी मागू सकते.





