नवी दिल्ली : राष्ट्रीय ध्वज तिरंग्याचा वापर राजकीय आणि धार्मिक हेतूंसाठी करण्यावर बंदी घालण्याच्या उद्देशाने सर्वोच्च न्यायालयात एक महत्वाची याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राष्ट्रध्वजाच्या पक्षपाती किंवा धार्मिक हेतूसाठी कोणत्याही राजकीय पक्षाला किंवा धार्मिक गटाचा वापर करण्यापासून रोखले जावे, अशी याचिका केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगासंदर्भातील निर्देशांची मागणी करते. यामधूनच भारतीय ध्वजसंहितेचे रक्षण होईल, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.

राष्ट्रीय ध्वजावर राजकीय पक्षाचा लोगो, धार्मिक प्रतीक किंवा कोणत्याही प्रकारचा संदेश दिला गेला आहे, असा कोणताही प्रयत्न थांबविण्याचे केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला स्पष्ट सूचना देण्याचे याचिकाकर्त्याने कोर्टाला अपील केले आहे. सुनावणीसाठी ही याचिका 14 जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठासमोर सादर केली जाईल. ही याचिका भारतीय घटनेची आणि त्याच्या प्रतीकांची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मूल्यांचे रक्षण करण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते आणि केंद्र आणि निवडणूक आयोग या दिशेने कोणतीही ठोस पावले उचलतात की नाही, हे आता पाहिले जाईल.

काय म्हटले आहे याचिकेत?
राजकीय किंवा धार्मिक प्रतीक म्हणून तिरंगा वापरणे केवळ घटनेच्या भावनेविरूद्धच नाही, तर राष्ट्रीय सन्मान कायदा, १९७१ आणि भारतीय ध्वज संहिता, २००२ चे उल्लंघनदेखील आहे. या कायद्यांचे काटेकोरपणे पालन करावे. केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाने अशा प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे . आता भविष्यात अशा घटना थांबवयला हव्यात.

संबंधित संस्थांनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे की, राष्ट्रीय ध्वज कोणत्याही राजकीय फायद्यासाठी किंवा धार्मिक अजेंडासाठी वापरला जात नाही. भारतीय ध्वज संहिता आणि राष्ट्रीय मानचिन्हांच्या सन्मानाचा कायदा यांनी स्पष्ट केले की, राष्ट्रीय ध्वज कोणत्याही प्रकारच्या अपमानास्पद स्थितीत ठेवता येत नाही. असे असूनही, अलिकडच्या वर्षांत अशा बर्‍याच घटना उघडकीस आल्या आहेत, ज्यामध्ये तिरंग्याचा उपयोग केवळ पार्टीच्या प्रचाराच्या वेळी किंवा धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये केला गेला.