Supreme Court : निवडणुकीतील उमेदवाराने निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात स्वत:सोबतच पती/पत्नीच्या मालमत्तेची माहिती देणे बंधनकारक: केवळ संयुक्त मालकीचीच नाही, तर पती किंवा पत्नीच्या नावावर स्वतंत्रपणे असलेल्या मालमत्तेची माहिती लपवणे हा गुन्हा ठरेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्पष्ट केले.

गुजरातच्या माजी नगरसेविका चंद्रिकाबेन किशोर दफडा यांनी २०१५ च्या नगरपालिका निवडणुकीत आपल्या पतीच्या नावावर असलेल्या काही जमिनींची माहिती प्रतिज्ञापत्रात लपवल्याचा आरोप होता.

त्यांच्याविरुद्ध २०१७ मध्ये लोकप्रतिनिधी (Supreme Court) कायदा, १९५१ मधील कलम १२५ए अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. याविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते.

लोकप्रतिनिधी कायदा केवळ संसद आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी लागू होतो, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी नाही हा याचिकाकर्त्यांचा युक्तीवाद न्यायालयाने मान्य केला. त्यामुळे दंडाधिकाऱ्यांनी लावलेले कलम १२५ ए रद्द करण्यात आले, पण फौजदारी खटला पूर्णपणे बंद करण्यात आलेला नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) हे प्रकरण पुन्हा संबंधित दंडाधिकाऱ्यांकडे सोपवले असून, योग्य कायदेशीर कलमांतर्गत (उदा. गुजरात नगरपालिका नियमांनुसार) नव्याने दखल घेऊन कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

निवडणूक प्रक्रियेत खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करणे हा संपूर्ण समाजाविरुद्धचा गुन्हा आहे आणि त्याची चौकशी झालीच पाहिजे. केवळ चुकीचे कलम लावल्यामुळे गुन्हा रद्द होऊ शकत नाही असे न्यायालयाने नमूद केले.