नवी दिल्ली – गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी महात्मा गांधींचे पणतू तुषार गांधी यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०२२ मध्ये साबरमती आश्रमाच्या पुनर्विकासाला हिरवा कंदील दिला होता. या प्रकल्पावर १२०० कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. तुषार गांधी यांनी त्यांच्या याचिकेत या प्रकल्पालाच आव्हान दिले होते.

विकासाच्या नावाखाली सरकारने साबरमती आश्रमाचा ताबा घेणे हे गांधीवादाच्या भावनेच्या आणि नीतिमत्तेच्या विरुद्ध आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. हे पाऊल संविधानाच्या कलम ३९ च्या विरुद्ध आहे, जे संपत्ती जमा करण्यापासून रोखण्यावर भर देते. ते संविधानाच्या कलम ४९ च्याही विरुद्ध आहे. याअंतर्गत, राष्ट्रीय महत्त्वाच्या स्मारके आणि ठिकाणांच्या जतनावर भर दिला जातो.
याचिकेत म्हटले आहे की महात्मा गांधींनी स्वतः आश्रमाची रचना केली होती. हे साधेपणा, स्वावलंबन आणि सामुदायिक जीवनाचे प्रतीक आहे. हा आश्रम निसर्गाशी शाश्वतता आणि सुसंवाद या गांधीवादी तत्त्वांचे उदाहरण देतो.साबरमती आश्रम हे महात्मा गांधींच्या वारशाचे आणि भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील त्यांच्या महत्त्वाच्या भूमिकेचे साक्ष आहे.

उच्च न्यायालयाकडूनही धक्का

याचिकेत पुढे म्हटले आहे की, पुनर्विकासाच्या कामाला आव्हान देणारी रिट याचिका गुजरात उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. सरकारी प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. पण गुजरात उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले.

पुनर्विकास प्रकल्पामुळे आश्रमाची प्रतिष्ठा आणि पावित्र्य आणि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचा वारसा थेट धोक्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. इतर कोणत्याही मानवतावादी उद्देशाऐवजी विकासाच्या नावाखाली सार्वजनिक पैशाचा गैरवापर करणे हे देखील गांधींच्या तत्वांच्या विरुद्ध आहे.

महात्मा गांधींनी १९१७ मध्ये साबरमती आश्रमाची स्थापना केली. २ फेब्रुवारी १९२६ रोजी महात्मा गांधी आणि मगनलाल खुशालचंद यांनी एका ट्रस्ट डीडद्वारे सत्याग्रह आश्रम ट्रस्टची स्थापना केली. याचिकेत म्हटले आहे की, ३० सप्टेंबर १९३३ रोजी गांधीजींनी घनश्यामदास बिर्ला यांना लिहिलेल्या पत्राद्वारे सत्याग्रह आश्रम हरिजन सेवक संघाकडे सोपवला.