नवी दिल्ली : लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन शारीरिक संबंध बनवल्याच्या आरोपात अटकेत असलेल्या २३ वर्षीय युवकाला सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिला आहे. या युवकावर ४० वर्षीय विवाहित महिलेवर बलात्कार केल्याचा आरोप होता. युवक ९ महिने जेलमध्ये राहिला तरीही त्याच्याविरोधातील आरोप निश्चित झाले नाहीत. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने त्याला अंतरिम जामीन दिला आहे. त्याशिवाय याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश बीवी नागरत्ना आणि न्या. सतीशचंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने दिल्ली पोलिसांना फटकारले आहे. कोर्टाने म्हटले की, जेव्हा महिला स्वत:च्या मर्जीने युवकासोबत गेली होती मग पोलिसांनी बलात्काराचा गुन्हा कसा नोंदवला? एका हाताने टाळी वाजत नाही. तुम्ही भारतीय दंड संहिताचे कलम ३७६ अंतर्गत गुन्हा कोणत्या आधारे दाखल केला, ती छोटी मुलगी नाही, ४० वर्षाची आहे. हे दोघे एकत्र जम्मूला गेले होते. जेव्हा महिला आणि युवकामध्ये संबंध सुरू होते तेव्हा ती विवाहित होती. भलेही ती पतीपासून वेगळी राहत होती, परंतु तिचा घटस्फोट झाला नव्हता. नात्यात दुरावा निर्माण झाल्यानंतर कायद्याचा दुरुपयोग करून असे खटले दाखल केले जातात. त्यामुळे ना केवळ कोर्टावर ताण येतो, तर या गुन्ह्यातील आरोपीच्या प्रतिमेवरही डाग पडतो असं त्यांनी सांगितले. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने युवकाला अंतरिम जामीन देत काही अटी घातल्या. त्यात त्याने महिलेशी संपर्क करू नये आणि त्याच्या स्वातंत्र्याचा गैरवापर करू नये, असे सांगितले.
