नवी दिल्ली : गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २०१९ मध्ये आंध्र प्रदेशात आयोजित धरणे आंदोलनासाठी नोंदवलेला एफआयआर रद्द केला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की निदर्शने करणारे लोक त्यांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि शांततेत एकत्र येण्याचा अधिकार वापरत होते. न्या. बी. व्ही. नागरत्न आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, राज्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी आदर्श आचारसंहिता लागू असताना एक एफआयआर नोंदवण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय अभिनेते आणि शिक्षणतज्ज्ञ मंचू मोहन बाबू आणि त्यांचे पुत्र मंचू विष्णू वर्धन बाबू यांच्या अपिलांवर दिला. त्यांनी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते, ज्याने त्यांच्याविरुद्धची फौजदारी कारवाई रद्द करण्यास नकार दिला होता. खंडपीठाने म्हटले की, एफआयआर आणि आरोपपत्रात असे कोणतेही पुरावे नाहीत की निवडणुकीवर कोणत्याही प्रकारचा चुकीचा प्रभाव पाडण्यात आला किंवा मुक्त मतदान प्रक्रियेत कोणताही हस्तक्षेप झाला, हे सिद्ध होईल. जरी राज्याची बाजू पूर्णपणे स्वीकारली गेली तरी, असे म्हणता येणार नाही की याचिकाकर्त्यांनी धरणे किंवा रॅली दरम्यान कोणताही गुन्हा केला नाही किंवा रस्त्यांवर कोणताही अडथळा निर्माण केला नाही. त्यामुळे आरोप खरे असल्याचे सिद्ध होत नाही. राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, २२ मार्च २०१९ रोजी याचिकाकर्त्यांनी काही कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांसह तिरुपती-मदनपल्ली रस्त्यावर रॅली काढली आणि तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकारविरुद्ध घोषणाबाजी केली. सरकार विद्यार्थ्यांचे शुल्क परत करत नसल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला होता.
