नवी दिल्ली : बिहारमधील मतदार याद्यांच्या विशेष पडताळणीशी अर्थात एसआयआरशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाची कागदपत्र पडताळणी प्रक्रिया मतदारविरोधी आणि बहिष्कारात्मक पाऊल असल्याच्या युक्तीवादाशी असहमती दर्शवली. आज सकाळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर युक्तिवाद करत होते. या दरम्यान, खंडपीठाला असे आढळून आले की मतदार याद्यांच्या पडताळणी दरम्यान पात्र कागदपत्रांची संख्या सात होती, परंतु विशेष सघन पुनरावृत्तीसाठी ती वाढवून ११ करण्यात आली. न्यायमूर्ती बागची म्हणाले, आधारमधून वगळण्याबाबतचा तुमचा युक्तिवाद आम्हाला समजला आहे परंतु कागदपत्रांच्या संख्येचा मुद्दा प्रत्यक्षात मतदार-अनुकूल आहे, त्याच्या विरोधात नाही. ज्या कागदपत्रांच्या आधारे तुम्ही नागरिकत्व सिद्ध करू शकता ते पहा. न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले, जर त्यांनी सर्व ११ कागदपत्रे मागितली तर ती मतदारविरोधी आहे परंतु जर कोणताही एक कागदपत्र मागितला गेला तर काय अडचण आहे. बिहारला अशा प्रकारे सादर करू नका, अखिल भारतीय सेवांच्या बाबतीत, जास्तीत जास्त प्रतिनिधित्व या राज्यातील आहे. आयएएस, आयपीएस, आयएफएस (अधिकारी) ची जास्तीत जास्त संख्या येथून आहे. जर तरुण लोकसंख्या प्रेरित नसेल तर हे होऊ शकत नाही, ते म्हणाले. सिंघवी यांनी उत्तर दिले, आमच्याकडे तिथून खूप प्रतिभावान शास्त्रज्ञ इत्यादी आहेत, परंतु ते लोकांच्या एका वर्गापुरते मर्यादित आहे. बिहारमध्ये ग्रामीण, पूरग्रस्त क्षेत्रे आहेत. गरिबीग्रस्त क्षेत्रे आहेत. त्यांच्यासाठी ११ कागदपत्रांची यादी बनवण्याचा काय अर्थ आहे? मुद्दा असा आहे की बिहारमधील बहुतेक लोकांकडे ही कागदपत्रे नसतील. आपण एका खऱ्या, प्रामाणिक तपासणीबद्दल बोलत आहोत. पासपोर्टचे उदाहरण देत सिंघवी म्हणाले की, बिहारच्या लोकसंख्येपैकी फक्त १-२ टक्के लोकांकडे पासपोर्ट आहेत आणि ही संख्या ३६ लाख आहे. खंडपीठाने उत्तर दिले की, ३६ लाख पासपोर्टधारकांचा आकडा चांगला आहे.
