मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने आज ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरुन राज्य सरकारला मोठा झटका दिला आहे. प्रलंबित स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका २ आठवड्यात जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.  मार्च २०२० च्या जुन्याच प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्याचे या आदेशात म्हटले आहे. ओबीसी आरक्षणावरील अंतिम सुनावणीत हे आदेश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, या आदेशावर आता विविध राजकीय पक्षांकडून प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर मनसेचे एकमेव आमदार राजू पाटील यांनी राज्य सरकारचा निषेध करत टीका केली आहे. राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाबद्दल पहिल्यापासूनच चालढकल व हलगर्जीपणा करत होते. आजचा ओबीसी आरक्षणाबाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हे ठाकरे सरकारचे अपयश आहे की इच्छा?, सरकारने ओबीसी समाजाचा घात केला.

राज्यात जवळपास १४ महापालिका २५ जिल्हा परिषदांसह अनेक नगरपंचायती ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. मध्य प्रदेश सरकारने सात महिन्यांपूर्वी सुरु केलेली ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा तयार करण्यासाठीची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. ही प्रक्रिया अतिशय किचकट आणि व्यापक आहे.

ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणारा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला असल्याने आता महाविकास आघाडी सरकारही विस्तृत असा इम्पिरिकल डाटा तयार करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यामुळेच, राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने यावरुन राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.