नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि सर्व राज्यांना नोटीस पाठवली असून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी पाठवलेल्या संदर्भ पत्रावर उत्तर मागितले आहे. सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने केंद्र आणि राज्यांकडून एका आठवड्यात उत्तर मागितले आहे आणि म्हटले आहे की राष्ट्रपतींच्या संदर्भ पत्रात उपस्थित केलेल्या घटनात्मक प्रश्नांचा संपूर्ण देशावर परिणाम होईल. न्यायालयाने पुढील आठवड्यात २९ जुलै रोजी या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला एक संदर्भ पत्र पाठवून विचारले आहे की राज्य विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना संविधानात कोणतीही वेळ मर्यादा नसताना न्यायालय वेळ मर्यादा निश्चित करू शकते का. राष्ट्रपतींनी एकूण १४ घटनात्मक प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागितले आहे. नियम काय म्हणतात ? नियमांनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ राष्ट्रपतींच्या संदर्भ पत्राची सुनावणी करते आणि राष्ट्रपतींना आपले मत पाठवते. मंगळवारी राष्ट्रपतींनी पाठवलेले संदर्भ पत्र मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती पीएस नरसिंह आणि न्यायमूर्ती एएस चांदुरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी होते. खंडपीठाने म्हटले आहे की ते केंद्र सरकार आणि या प्रकरणातील सर्व राज्यांना नोटीस बजावत आहे. २९ जुलै रोजी एका आठवड्यानंतर पुन्हा या प्रकरणाची सुनावणी होईल आणि त्या दिवशी सुनावणीची रूपरेषा निश्चित केली जाईल. न्यायालयाने अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरमणी यांना या प्रकरणाच्या सुनावणीत मदत करण्याची विनंती केली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करतील. न्यायालयाने राज्यांना ईमेलद्वारे नोटीस पाठवण्याचे आदेश दिले आणि सर्वोच्च न्यायालयात राज्यांच्या कायमस्वरूपी वकिलांना नोटीस देण्याचेही सांगितले. या प्रकरणावरील संक्षिप्त सुनावणीत, केरळ राज्याकडून उपस्थित असलेले वरिष्ठ वकील के.के. वेणुगोपाल आणि तामिळनाडूकडून उपस्थित असलेले वरिष्ठ वकील पी. विल्सन यांनी राष्ट्रपतींच्या संदर्भ पत्राला विरोध केला. त्यांनी संदर्भ पत्राच्या सुनावणीयोग्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि सांगितले की ते प्रथम विचारात घेतले पाहिजे. त्यांच्या विनंतीवर, खंडपीठाने सांगितले की जेव्हा प्रकरणाची नियमितपणे सुनावणी होते तेव्हा ते हे मुद्दे उपस्थित करू शकतात. काय आहे प्रकरण? तामिळनाडूच्या राज्यपालांनी विधेयके दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवल्याच्या प्रकरणावरील ८ एप्रिल रोजीच्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने, राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना राज्याच्या विधेयकांना मंजुरी देण्यासाठी एक कालमर्यादा निश्चित केली होती. या संदर्भात, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संविधानाच्या कलम १४३ (१) अंतर्गत दिलेल्या अधिकारांनुसार सर्वोच्च न्यायालयाला एक संदर्भ (राष्ट्रपतींचे स्वरूप) पाठवून मत मागितले आहे. पाठवलेल्या संदर्भातील एकूण १४ प्रश्नांवर राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मत मागितले आहे.
