अॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय
नवी दिल्ली – अॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. कायद्यातील कठोर तरतुदी शिथिल करण्याचा आदेश न्यायालयाने मागे घेतला आहे. न्यायालयाच्या निकालामुळे अॅट्रॉसिटी प्रकरणात कोणत्याही चौकशीशिवाय गुन्हा दाखल करता येणार आहे. तसेच आरोपीच्या अटकपूर्व जामीनाचा मार्गही बंद झाला आहे.
Supreme Court upholds the constitutional validity of SC/ST (Prevention of Atrocities) Amendment Act, 2018 that ruled out any provision for anticipatory bail for a person accused of atrocities against SC/STs. pic.twitter.com/C2LMBwZiO8
— ANI (@ANI) February 10, 2020
काय होत्या तरतुदी?
सुप्रीम कोर्टाने अॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार आरोपीला तत्काळ अटक करण्यासह काही तरतूद हटवल्या होत्या. सुधारणा विधेयकात या सर्व तरतुदी पुन्हा एकदा समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
अन्य महत्त्वाच्या तरतुदी :
– समाजात एससी/एसटींनाही समान दर्जा देण्यात यावा.
– खटल्यांच्या सुनावणीसाठी विशेष व्यवस्था करण्यात यावी म्हणजे, पीडित व्यक्ती मुक्त वातावरणात आपले म्हणणे मांडू शकेल.
– जातीच्या आधारावर एखाद्याचा अपमान करण्यात आल्यास तो अजामीनपात्र गुन्हा धरला जाईल.
