Supreme Court : माता-पिता आणि ज्येष्ठ नागरिक भरणपोषण व कल्याण अधिनियम, २००७ अंतर्गत वडिलांच्या मालमत्तेतून मुलाला बेदखल करण्याच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान उच्च न्यायालयाचा तो निर्णय कायम ठेवला आहे, ज्यामध्ये वडिलांच्या बाजूने मुलाला घरातून काढून टाकण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने या विशेष अनुमती याचिकेवर सुनावणी करताना मुलाला तीव्र शब्दांत फटकारले. सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती नाथ यांनी कठोर शब्दांत टिप्पणी करत तू कसला मुलगा आहेस? स्वतःच्याच वडिलांशी भांडत आहेस? हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. जा आणि तुझ्या वडिलांची काळजी घे. त्यांच्या आयुष्याचा जितका काळ शिल्लक आहे, तितका वेळ त्यांना शांततेत जगू दे असे मुलाला सुनावले.

याचिकाकर्त्या मुलाचे वकील वरुण भाटी यांनी युक्तिवाद केला की, त्यांच्या अशिलाचाही या वादग्रस्त मालमत्तेवर हक्क आहे, तेव्हा न्यायमूर्ती नाथ यांनी स्पष्ट शब्दांत उत्तर दिले, नाही, पुढची केस घ्या. वकिलांनी असाही युक्तिवाद केला की याचिकाकर्त्यावर त्याची पत्नी आणि मुलाच्या भरणपोषणाची जबाबदारी आहे, परंतु न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास साफ नकार दिला.  (Supreme Court)

हे प्रकरण राजस्थानमधील बिलाडा येथील एका निवासी मालमत्तेशी संबंधित आहे. एका वृद्ध वडिलांनी न्यायाधिकरणाकडे दाद मागताना आरोप केला होता की, त्यांचा मुलगा त्यांना त्रास देतो आणि छळ करतो. वडिलांनी स्वतःच्या घरात शांततेने राहण्यासाठी सुरक्षा आणि मुलाला घरातून काढण्याची मागणी केली होती. न्यायाधिकरणाने (ट्रिब्यूनल) फेब्रुवारी २०२४ मध्ये वडिलांचा अर्ज स्वीकारला आणि मुलाला घर खाली करण्याचा आदेश दिला. नंतर राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने आणि त्यानंतर द्विसदस्यीय खंडपीठानेही या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले होते.

माझाही हक्क; मुलाचा युक्तिवाद   (Supreme Court)

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत मुलाने दावा केला होता की, हे घर पूर्वजांची आणि अविभक्त कौटुंबिक मालमत्ता आहे, जी मूळतः १९८६ मध्ये त्याच्या आजीच्या नावावर खरेदी करण्यात आली होती. आजीच्या निधनानंतर ही मालमत्ता अनेक कायदेशीर वारसांना मिळाली, त्यामुळे ती केवळ त्याच्या वडिलांची वैयक्तिक मालमत्ता मानली जाऊ शकत नाही.

तो आपल्या पत्नी आणि मुलांसह अनेक वर्षांपासून तिथे राहत असून मालमत्तेत त्याचाही वाटा आहे. घर खाली करण्याच्या आदेशामुळे त्याच्या कुटुंबाचा एकमेव निवारा हिरावून घेतला गेला आहे, असा युक्तिवाद त्याने केला. तसेच, ज्येष्ठ नागरिक कायद्याचा वापर मालमत्तेची मालकी आणि वारसा हक्कासारखे गुंतागुंतीचे कौटुंबिक वाद सोडवण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाचा पर्याय म्हणून केला जाऊ नये, असेही मुलाचे म्हणणे होते.

सर्व युक्तिवाद फेटाळले   (Supreme Court)

याचिकेत या बेदखल करण्याच्या कारवाईमुळे याचिकाकर्त्याची पत्नी आणि मुलांवर होणाऱ्या परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. तसेच मालमत्तेच्या मालकी हक्काचा कायदेशीर निर्णय झाल्याशिवाय कोणत्याही सह-मालकाला अशा संक्षिप्त प्रक्रियेद्वारे घरातून बाहेर काढता येते का? असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला होता.तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाला राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही ठोस आधार आढळला नाही. न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत, ज्येष्ठ नागरिक असलेल्या वडिलांच्या बाजूने दिलेला घर खाली करण्याचा आदेश कायदेशीररीत्या योग्य ठरवला.

हेही वाचा: 

Pune News : पुणे शहरातील दुकाने आणि आस्थापना २४ तास सुरू ठेवण्यास परवानगी; पण ‘हे’ व्यवसाय रात्री १० वाजताच बंद होणार