केंद्र शासनाकडून साडेसहा कोटी रुपये मिळाले 

---

आणखी 600 कोटी रुपयांची थकबाकी प्रलंबित

---

जीएसटी वाट्याचा प्रश्‍न मात्र अजूनही कायम

पुणे – वस्तू आणि सेवा कराचा (जीएसटी) वाटा मिळत नसल्याने आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला संरक्षण मंत्रालयाकडून लष्कराकडे थकित असलेल्या सर्व्हिस चार्जेस अर्थात सेवा शुल्कापोटी साडेसहा कोटी रुपये वितरित केले आहेत. मात्र, ही रक्कम मूळ रकमेच्या केवळ दहा टक्केच असून, यामुळे बोर्डाला थोडासा अर्थिक दिलासा मिळणार असला तरी बोर्डाचा मूळ प्रश्‍न अद्यापही कायम आहे, असे मत बोर्डाच्या लोकप्रतिनिधींकडून व्यक्त केले जात आहे.

देशभरातील कॅन्टोन्मेंट बोर्डांचा कारभार संरक्षण मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली येतो. या बोर्डांच्या हद्दीत विविध लष्करी कार्यालये, सैनिक-अधिकाऱ्यांची निवासस्थाने आहेत. त्यांना पाणी, वीज पुरवठा, रस्त्यांची देखभाल-दुरुस्ती व स्वच्छतेची जबाबदारी कॅन्टोन्मेंट बोर्ड प्रशासनाची आहे. या बदल्यात संरक्षण विभागातर्फे बोर्डाला सर्व्हिस चार्जेस दिले जातात. त्यानुसार, संरक्षण मंत्रालयाने पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला दर वर्षाला सुमारे 97 कोटी रुपये देणे अपेक्षित आहे.

मात्र, गेल्या पाच वर्षांपासून संरक्षण मंत्रालयाने ही रक्कम दिलेली नाही. त्यामुळे मंत्रालयाकडे सहाशे कोटींची थकबाकी प्रलंबित आहे. त्यातच राज्याच्या जीएसटीविषयक कायद्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून समावेश नसल्याने जीएसटीच्या अनुदानापासून कॅन्टोन्मेंटना वंचित राहावे लागत आहे.

परिणामी, पुण्यासह राज्यातील सातही कॅन्टोन्मेंटला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. जीएसटीचा वाटा मिळेपर्यंत किमान सर्व्हिस चार्जेसची हक्काची रक्कम तरी मंत्रालयाने द्यावी, अशी मागणी बोर्डाकडून केली जात होती. बोर्डाच्या लोकप्रतिनिधींकडूनही त्यासाठी पाठपुरावा केला जात होता.

मिळालेला निधी अत्यल्पच
संरक्षण मंत्रालयाने पुण्यासह पाच कॅन्टोन्मेंट बोर्डांना सर्व्हिस चार्जेसपोटी निधी वितरित केला आहे. मात्र, हा निधी नाममात्र असून, बोर्डाच्या आर्थिक प्रश्‍न अद्यापही कायम आहे. तो प्रश्‍न जोपर्यंत सुटणार नाही तोपर्यंत बोर्डाची अवस्था बिकट राहणार असल्याची भीती लोकप्रतिनिधींकडून व्यक्त केली जात आहे.