लॉकडाऊन काळात ऑनलाइन सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना आदेश : सुरक्षा नियम पाळण्याचेही आवाहन सील केलेल्या भागात सेवा देऊ नये : विभागीय आयुक्त पुणे – लॉकडाऊन काळात ऑनलाइन सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनी फक्त जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्याबाबतच्या सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी दिल्या. या सेवेतून सील केलेला भाग अथवा करोना प्रतिबंधित क्षेत्र वगळण्यात आले आहे. करोना संसर्गामुळे राज्यात लॉकडाऊनची मुदत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांचा ऑनलाइन सेवेद्वारे आवश्यक गोष्टी मागवण्याकडे कल वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर या सेवा देणाऱ्या संस्थांच्या प्रतिनिधींसमवेत विधानभवन येथे बैठकीचे आयोजन केले होते. बैठकीस जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, अन्नधान्य वितरण अधिकारी अस्मिता मोरे, ऍमेझॉनचे प्रतिनिधी प्रणव बोराटे, बिग बास्केटचे रूपेश सायल, फ्लिफकार्टचे प्रतीक गावकर, उडान डॉट कॉमचे दिनेश चव्हाण तसेच डॅन्झो, स्विगी, झोमॅटो, झूमकार्टचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. डॉ. म्हैसेकर म्हणाले, “लॉकडाऊन काळात नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी ऑनलाइन सेवा देताना जीवनावश्यक वस्तू, अन्न, फळे, भाजीपाला यांचाच समावेश असावा. ज्या संस्थांकडे औषध सेवा पोच करण्याचा परवाना असेल, त्यांनी ज्येष्ठ नागरिकांना घरपोच औषधे देण्याची व्यवस्था करावी. सेवा देणाऱ्या डिलिव्हरी बॉईजना जे पास दिले आहेत, त्याचा गैरवापर होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. ज्या क्षेत्रासाठी पास असेल त्या क्षेत्राबाहेर सेवा देऊ नयेत. डिलिव्हरीसाठी वाहनांची संख्या मर्यादित ठेवावी. सील केलेल्या भागात राहणाऱ्या डिलिव्हरी बॉयना डिलिव्हरीसाठी परवानगी दिली जाणार नाही,’ असेही डॉ. म्हैसेकर म्हणाले. “पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रात सेवा देण्यासाठी पोलीस पासेस देण्यात आले आहेत, मात्र पालिका हद्दीचा प्रश्न असल्याने जिल्हाधिकारी सदर पास देतील. पासवर उल्लेख केलेल्या भागातील पेट्रोल पंपावर वाहनांसाठी पेट्रोल मिळेल. किमान आठवडाभर पुरेल अशा फळे, भाजी, अन्नधान्य यांची मागणी असेल तरच ऑनलाइन सेवा उपलब्ध करून द्यावी,” असेही डॉ. म्हैसेकर यांनी सांगितले. ऑनलाइन सेवा देणाऱ्यांनी सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करावे. डिलिव्हरी बॉयने सॅनिटायझर, ग्लोव्हज, मास्कचा वापर करणे बंधनकारक आहे. शक्यतो कॅश ऑन डिलिव्हरीऐवजी ऑनलाइन पेमेंट सुविधेचा आग्रह करावा. डिलिव्हरी देताना संपर्क होणार नाही, यावर भर द्यावा. दोन्ही पालिकांच्या हद्दीची समस्या येत असल्याने ग्रामीण भागासह जिल्ह्यात ऑनलाइन सेवा देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने पास देण्यात येतील. मात्र सील केलेल्या भागात ऑनलाईन सेवा देता येणार नाही. – नवलकिशोर राम, जिल्हाधिकारी
