‘सरकार आपला या कंपनीतील हिस्सा जागतिक तेल कंपनीला विकण्याचा विचार करीत आहे’ या बातमीमुळं सध्याह्या कंपनीचा शेअरहा ८ फेब्रुवारी २०१८ पासूनच्या सर्वोच्च स्तरावर व्यवहार करीत आहे. गेल्या सव्वा महिन्यात या शेअर्सनं ५६% वाढ नोंदवली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारनं चालू आर्थिक वर्षात सरकारीकंपन्यांच्या विक्रीतून १.०५ ट्रिलियन रुपये (१४.८ बिलियन डॉलर्स) जमा करण्याचं विक्रमी लक्ष्य ठेवले आहे. सरकारच्या वित्तीय तूट जीडीपीच्या ३ टक्क्यांपर्यंत ठेवण्याच्या पार्श्वभूमीवर मंदावलेल्या महसूल संग्रहणामुळं शंका निर्माण झाली आहे त्यामुळं पायाभूत सुविधा आणि कल्याणकारी कार्यक्रमांवर खर्च करण्याची सरकारची क्षमता मर्यादित दिसत आहे. यामुळं केंद्र सरकार बीपीसीएलमधील ४० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीचं आपलं सर्व भागभांडवल विक्री करण्याच्या विचारात आहे ज्यासाठी इंडियन ऑइल कंपनीचं नांव चर्चेत आहे.

सौदी अरामको भारतात रिफायनिंग व्यवसायासाठी प्रयत्नशील आहे, तर रशियाच्या रोझनेफ्ट पीजेएससीनं यापूर्वीच तेल संशोधन आणि इंधन विपणन क्षेत्रात गुंतवणूक केली आहे. टोटल एसए, शेल आणि बीपी पीएलसी यासारख्या दिग्गज कंपन्या देखील भारतात किरकोळ इंधन विक्रीमध्ये आपले हातपाय विस्तारत आहेत कारण आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीची अपेक्षा आहे की इ.स. २०४० पर्यंत ऊर्जेची मागणी दुप्पट होईल.