MSC Bank Scam : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक प्रकरणात दिलासा मिळाला आहे. हे प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणारा आर्थिक गुन्हे विभागाने (ईओडब्ल्यू) दाखल केलेला अहवाल विशेष न्यायालयाने शुक्रवारी स्वीकारला. यामुळे दिवंगत नेते अजित पवार, उपमुख्‍यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह ७० हून अधिक जणांविरुद्ध दाखल या प्रकरणाला पूर्णविराम मिळाला.

या प्रकरणी कोणताही फौजदारी खटला तयार होत नाही, असेही खासदार आणि आमदारांविरुद्ध दाखल फौजदारी प्रकरणांचे कामकाज पाहणाऱ्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश महेश जाधव यांनी उपरोक्त निर्णय देताना स्पष्ट केले.

ईओडब्ल्यूच्या या अहवालाला विरोध करणाऱ्या निषेध याचिका सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे आणि इतरांनी केल्या होत्या. त्या आणि सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेला हस्तक्षेप अर्ज देखील विशेष न्यायालयाने फेटाळला.

मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये दिलेल्या आदेशानंतर या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता आणि प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली होती. हा खटला सहकारी बँकांनी साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जाशी संबंधित असून, त्यात पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा देखील समावेष होता.

अजित पवार हे १९९५ पासून या बँकेच्या संचालकपदी होते. ईओडब्ल्यू आणि ईडीच्या आरोपांनुसार, अनेक साखर कारखान्यांना हेतुतः आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य दाखवण्यात आले आणि नंतर त्यांना नफ्यात नसलेली मालमत्ता (नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट) म्हणून घोषित करण्यात आले.