Sugar Stock Limit : देशात साखरेच्या दरांनी विक्रमी पातळी गाठल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने साखरेच्या साठवणुकीचे नियम आणखी कडक केले आहेत. नव्या आदेशानुसार, दरमहा 10 टनांपेक्षा अधिक साखर वापरणाऱ्या डीलर्सना आता 15 दिवसांपेक्षा जास्त साठा ठेवता येणार नाही. हा नियम 1 सप्टेंबर ते 30 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत लागू राहणार आहे.

सरकारचा उद्देश बाजारातील साखरेची उपलब्धता वाढवणे, साठेबाजीला आळा घालणे आणि वाढत्या किमती नियंत्रणात ठेवणे हा आहे. यापूर्वी डीलर्सना 30 दिवसांपर्यंत साखरेचा साठा ठेवण्याची परवानगी होती. आता ही मर्यादा निम्म्यावर आणून 15 दिवस करण्यात आली आहे.

साखरेचे दर विक्रमी पातळीवर –

देशांतर्गत बाजारात गेल्या महिन्यात साखरेच्या किमती सुमारे 10 टक्क्यांनी वाढल्या असून त्या विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या आहेत. पुरवठ्यातील घट आणि आगामी सणांमुळे वाढणारी मागणी यामुळे पुढील किमान तीन महिन्यांपर्यंत दर चढे राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

महाराष्ट्रात साखर कारखाना पातळीवरील दर 5,400 ते 5,560 रुपये प्रति क्विंटल इतक्या विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहेत. मार्च 2026 पासून दरात मोठी वाढ झाली असून, याच काळात देशात सणासुदीचा हंगाम सुरू होत आहे.

गणेशोत्सव, दसरा, दिवाळीमुळे मागणी वाढणार –

भारतात साधारण ऑगस्ट ते नोव्हेंबरदरम्यान साखरेची मागणी वाढते. गणेश चतुर्थी, दसरा आणि दिवाळी या सणांमुळे मिठाई, बिस्किटे आणि कन्फेक्शनरी उद्योगाकडून साखरेची खरेदी मोठ्या प्रमाणात केली जाते. त्यामुळे मोठे खरेदीदार आधीच साठा वाढवण्याचा प्रयत्न करतात.

या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणात साखर साठवून ठेवली जाऊ नये आणि बाजारात पुरेसा पुरवठा राहावा, यासाठी सरकारने स्टॉक लिमिट कमी केली आहे.

10 लाख टन साखर आयात करण्याची तयारी –

दर नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकार इतर उपायांचाही विचार करत आहे. त्यामध्ये मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी साठा मर्यादा आणखी कडक करण्यासोबतच मर्यादित प्रमाणात शुल्कमुक्त साखर आयातीला परवानगी देण्याचा पर्याय आहे.

सुमारे दशकभरानंतर भारत पुन्हा देशांतर्गत बाजारासाठी जवळपास 10 लाख टन कच्ची साखर आयात करण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगितले जात आहे. उद्योग सूत्रांनुसार, यापूर्वी 2016-17 हंगामात कच्च्या साखरेच्या आयातीला परवानगी देण्यात आली होती.

उत्पादनापेक्षा खप जास्त –

साखरेच्या दरवाढीमागे उत्पादन आणि वापरातील अंतर हे प्रमुख कारण मानले जात आहे. 1 ऑक्टोबर 2025 पासून सुरू झालेल्या 2025-26 हंगामात 24 लाख टन साखर इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरल्यानंतर निव्वळ साखर उत्पादन सुमारे 2.79 कोटी टन राहण्याचा अंदाज आहे.

हंगामाच्या सुरुवातीला सुमारे 47 लाख टन साठा होता. त्यामुळे एकूण उपलब्धता जवळपास 3.26 कोटी टन होती. यंदा देशातील साखरेचा वापर सुमारे 2.8 कोटी टन राहण्याचा अंदाज आहे.

दरम्यान, नोव्हेंबर 2025 मध्ये सरकारने सुरुवातीला 15 लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली होती. त्यानंतर आणखी 5 लाख टन निर्यातीला मंजुरी देण्यात आली आणि एकूण निर्यात मर्यादा 20 लाख टन झाली.

साखरेचे दर सरकारसाठी महत्त्वाचे का?

भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या साखर ग्राहकांपैकी एक असून देशातील साखरेचे दर आर्थिक तसेच राजकीयदृष्ट्याही संवेदनशील मानले जातात. सणांच्या काळात मिठाईसाठी मोठ्या प्रमाणात साखरेची मागणी वाढते. त्यामुळे सरकारकडून साठेबाजी रोखणे, बाजारातील पुरवठा वाढवणे आणि किरकोळ दर नियंत्रणात ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

याशिवाय हवामानाचाही साखर उत्पादनावर परिणाम होत आहे. काही भागांत असमान पाऊस तर काही ठिकाणी कोरड्या हवामानामुळे उसाच्या उत्पादनाबाबत चिंता निर्माण झाली आहे. उसासाठी मोठ्या प्रमाणात पाण्याची गरज असते. त्यामुळे पावसातील कमतरता आणि सणासुदीतील वाढती मागणी यामुळे साखरेच्या किमतींवर दबाव कायम आहे.