नवी दिल्ली  – गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारने साखरेचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी योग्य वेळी हस्तक्षेप केल्यामुळे साखरेच्या किमती स्थिर आहेत. सरकारच्या धोरणामुळे शेतकर्‍यांना त्यांच्या उसाचे पेमेंट वेळेवर मिळत आहे, असा दावा काही वरिष्ठ सरकारी अधिकार्‍यांनी केला आहे.

या कालावधीत जागतिक पातळीवर अनेक नकारात्मक घटना घडल्या. मात्र केंद्र सरकारने वेळोवेळी साखरेची उपलब्धता कायम राहावी यासाठी उपाययोजना केल्या. त्यामुळे या कालावधीत साखरेचे दर कमालीचे स्थिर राहिले आहेत. त्याचबरोबर शेतकर्‍यांना त्यांच्या उसाचे पैसे वेळेवर मिळावे याकरिता सरकारने केलेल्या उपाययोजनांना यश मिळत आहे. गेल्या वर्षी म्हणजे 2023 मध्ये जागतिक बाजारात साखरेचे दर 13 वर्षाच्या उच्चांकावर गेले होते. मात्र याच कालावधीत भारताने साखर निर्यातीला मर्यादा घातल्यामुळे भारतातील साखरेचे दर स्थिर राहिले.

दरम्यानच्या काळामध्ये शेतकर्‍यांना त्यांच्या उसाचा दर उपलब्ध व्हावा याकरिता केंद्र सरकारने आवश्यक तेथे हस्तक्षेप केला. त्यामुळे गेल्या वर्षाच्या हंगामातील 84 टक्के रक्कम शेतकर्‍यांना दिली आहे आणि दोन महिन्यांमध्ये बाकीची रक्कम शेतकर्‍यांना दिल्ली जाणार आहे.

भारतात जगात सर्वात जास्त साखर वापरली जात. त्यामुळे साखरेचे दर वाढल्यानंतर भारतात राजकीय प्रश्न निर्माण होतात. ते निर्माण होऊ नये यासाठी साखरेचे दर स्थिर ठेवणे आवश्यक असते असे या अधिकार्‍यांनी सांगितले. देशातील साखरेची गरज भागल्यानंतर उरलेली साखर इथेनॉलसाठी दिली जाते. त्यातूनही जर उरली तरच साखर निर्यातीला परवानगी दिली जाते.

हे सरकारचे धोरण यशस्वी झाले आहे. इथेनॉल निर्मितीला चालना दिल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात इथेनॉल तयार होत आहे. त्यामध्ये नवा रोजगार निर्माण होत आहे. त्याचबरोबर भारतातील पर्यावरणाचे संवर्धन होण्यास मदत मिळत आहे. आगामी काळातही इथेनॉलसह इतर पर्यायी इंधनाचा विकास करण्याचे सरकारचे धोरण आहे, असे सरकारने असे अधिकार्‍यांनी सांगितले.

सध्या देशातील इथेनॉल निर्मितीची क्षमता 900 कोटी लिटर इतकी झाली आहे. दहा वर्षांपूर्वीच्या क्षमतेपेक्षा या क्षमतेत चार पटीने वाढ झाली आहे. सध्या पेट्रोलमध्ये 12 टक्क्यापर्यंत इथेनॉल मिसळले जाते. दहा वर्षांपूर्वी हे प्रमाण फक्त 1.5 टक्के इतके होते.