Ethanol : देशात साखरेच्या वाढत्या किमतीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने इथेनॉलसंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. नोव्हेंबर २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या इथेनॉल पुरवठा वर्ष २०२६-२७ मध्ये साखर, उसाचा रस आणि साखरेच्या पाकापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलची खरेदी तेल कंपन्या करणार नाहीत. बाजारात साखरेचा पुरवठा वाढवून दर नियंत्रणात ठेवणे हा या निर्णयामागचा उद्देश आहे.

वृत्तानुसार, सरकारी तेल कंपन्यांनी शुक्रवारी जारी केलेल्या नव्या निविदेत ही माहिती देण्यात आली आहे. या निविदेनुसार साखरेपासून इथेनॉल तयार करण्यासाठी साखरेचा वापर शून्य ठेवण्यात आला आहे.

कोणत्या इथेनॉलची खरेदी होणार नाही?

नव्या निविदेनुसार, उसाचा रस, साखर, साखरेचा पाक आणि बी-हेवी मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलची खरेदी केली जाणार नाही. बी-हेवी मोलॅसिस हा साखर तयार करताना उरणारा घट्ट पदार्थ असून, त्यापासून इथेनॉल बनवले जाते.

मात्र, यामुळे देशातील इथेनॉल उत्पादन पूर्णपणे बंद होणार नाही. इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या कंपन्यांनी मिळून सुमारे १,१०० कोटी लिटर इथेनॉल खरेदीसाठी निविदा मागवल्या आहेत.

आता धान्यापासून इथेनॉल –

नव्या निविदेत मका, तुटलेला तांदूळ आणि भारतीय अन्न महामंडळाकडून (एफसीआय) खरेदी केलेल्या अतिरिक्त तांदळापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलच्या खरेदीला परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे साखरेऐवजी धान्यापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलवर तेल कंपन्यांचा भर वाढणार आहे.

साखरेऐवजी इथेनॉलचा निर्णय का?

भारत हा जगातील साखरेचा सर्वाधिक वापर करणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये कमी पावसामुळे यंदा साखर उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. उत्पादनाबाबत चिंता वाढल्याने साखरेच्या किमती विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या आहेत.

गेल्या काही वर्षांत उपलब्ध अतिरिक्त साखरेचा काही भाग इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरला जात होता. मात्र, यंदा देशांतर्गत बाजारात साखरेची उपलब्धता कायम ठेवण्याला सरकारने प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे उसाचा अधिक वापर साखर तयार करण्यासाठी होण्याची शक्यता आहे.

मका आधारित इथेनॉलही स्वस्त –

सरकारी तेल कंपन्यांनी मका आधारित इथेनॉलसाठी मिळणारे अतिरिक्त प्रोत्साहनही कमी केले आहे. हे प्रोत्साहन प्रति लिटर ५.७९ रुपयांवरून २.७९ रुपये करण्यात आले आहे. त्यामुळे मका आधारित इथेनॉलची खरेदी किंमत ७१.८६ रुपयांवरून ६८.८६ रुपये प्रति लिटर झाली आहे. म्हणजेच तेल कंपन्या आता प्रति लिटर ३ रुपये कमी देणार आहेत.

ई२० पेट्रोल योजनेवर परिणाम?

भारताने यावर्षी ई२० पेट्रोलचा वापर देशभरात अनिवार्य केला आहे. ई२० पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल आणि ८० टक्के पेट्रोल असते. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळल्याने कच्च्या तेलाची आयात कमी करणे आणि प्रदूषण कमी करणे हा सरकारचा उद्देश आहे.
मात्र, आता सरकारसमोर साखरेचा पुरवठा आणि इथेनॉलची गरज यामध्ये संतुलन राखण्याचे आव्हान आहे. त्यामुळे साखरेपासून इथेनॉलची खरेदी थांबवून धान्यापासून इथेनॉल निर्मितीला अधिक प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.