केंद्रात अचानकपणे स्वतंत्र सहकार खाते निर्माण करण्यात आले आहे. त्या खात्याची सूत्रे अमित शहा यांच्याकडे देण्यात आली आहेत. वास्तविक सहकार हा केवळ राज्यातलाच नव्हे तर संपूर्ण देशातला एक महत्त्वाचा विषय आहे. 

या क्षेत्रात अब्जावधी रुपयांची उलाढाल होत असून, कोट्यवधी लोक या क्षेत्रावर आपली रोजीरोटीही कमवत आहेत. दुग्ध व्यवसाय, साखर कारखाने, बॅंकिंग, सूत गिरण्या, कृषी उत्पादन मार्केटिंग, खत उत्पादन, अन्न प्रक्रिया अशा अनेक क्षेत्रांत सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. सहकार क्षेत्रात लाखो सहकारी गृहरचना संस्थांच्या कारभाराचाही समावेश होतो. आज राष्ट्रीय स्तरावरही अनेक नामांकित सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. त्यांचा पसाराही प्रचंड आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर “इफ्को’ संस्थेचे देता येईल. ही सहकारातील देशातील सर्वात मोठी संस्था आहे. “इंडियन फार्मर्स फर्टिलायझर को-ऑपरेटिव्ह’ असा या संस्थेचा नामविस्तार आहे. 

पाच हजार मार्केटिंग सोसायटींची “नाफेड’सारखी मोठी सहकारी शिखर संस्थाही देशात कार्यरत आहे. सहकार क्षेत्रातील अमुल ब्रॅंड तर आज विश्‍वविख्यात ब्रॅंड झाला आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारतात ग्रामीण भागातील अर्थकारणाला या क्षेत्रामुळे मोठ्या प्रमाणात चालना मिळाली आणि ग्रामीण भारताचा चेहरामोहरा या सहकार चळवळीने बदलला. तथापि, असे असूनही केंद्रात आजवर स्वतंत्र सहकार खाते कार्यरत नव्हते. मोदी सरकारने हे स्वतंत्र खाते प्रथमच निर्माण केले आहे. 

सकृत दर्शनी हा एक चांगला निर्णय म्हणावा लागेल. अर्थात हे करण्यामागे सरकारचा हेतू खरेच प्रामाणिक आणि उदात्त असेल तर या चांगल्या निर्णयाचे चांगले परिणामही भविष्यात दिसून येऊ शकतील. पण त्यात शंका घेण्यासारखा भाग असा की, या खात्याचा कार्यभार अमित शहा या व्यक्‍तिमत्त्वाकडे देण्यात आला आहे. हे गृहस्थ देशाचे गृहमंत्री असले तरी आणि देशातील एक सर्वात यशस्वी राजकारणी म्हणून त्यांची ओळख असली तरी त्यांचे अन्यही उपद्‌व्याप नेहमीच चर्चेत असल्याने अमित शहा यांच्याकडे या खात्याची सूत्रे देण्यामागे काही तरी काळेबेरे असू शकते, अशा चर्चा रंगू लागल्या आहेत. 

विशेषत: महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्राच्या दृष्टीने ही एक अनिष्ट घटना मानली जात आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाची आजवरची बहुतांशी मदार सहकार क्षेत्रातील नेत्यांवरच अवलंबून राहिली आहे. महाराष्ट्रात सहकार क्षेत्राचे जाळे मोठे आहे. त्यावर कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांची मोठी पकड आहे. अर्थात याच पक्षाच्या नेत्यांनी राज्यात सहकार रुजवला आणि वाढवला, त्यामुळे या क्षेत्रावर त्या पक्षांच्या नेत्यांचे प्राबल्य असणे ही एक नैसर्गिक बाब आहे. महाराष्ट्रातील या दोन प्रमुख राजकीय पक्षांचा दबदबा कमी करायचा असेल तर त्यांचे बळ ज्या क्षेत्रावर अवलंबून आहे, त्या क्षेत्रावरच नियंत्रण मिळवण्याची तर ही खेळी नाही ना, याचीही चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रावर या निर्णयामुळे भविष्यात मोठे गंडांतर येऊ शकते अशीही शक्‍यता वर्तवली जात आहे. वर नमूद केल्याप्रमाणे सहकाराला केंद्र सरकारचे पाठबळ देण्याच्या उद्देशाने या निर्णयाचा वापर केला गेल्यास त्यातून निश्‍चित काही तरी चांगले निष्पन्न होऊ शकते. पण राजकीय हिशोब पूर्ण करण्याच्या इराद्याने केंद्राने सहकार खात्याचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न केला असेल, तर मात्र त्याचे घातक परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाहीत. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात आजही निम्मी लोकसंख्या सहकार क्षेत्रातील संस्थांवर अवलंबून आहे. अनेकांना या क्षेत्राने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार पुरवला आहे. तथापि, आज सध्याच्या एकूणच बिकट आर्थिक स्थितीमुळे राज्यातील सहकारापुढे सध्या अनेक नवी आव्हानेही उभी ठाकली आहेत.

राज्य सरकारने वेळोवेळी आर्थिक मदतीचा हात देऊन या सहकारी संस्था जगवल्या आहेत, वाढवल्या आहेत. परंतु असे असले तरी या क्षेत्रातही बऱ्याच प्रमाणात स्वार्थी प्रवृत्तीचा शिरकाव झाला आहे. भ्रष्टाचार सर्वदूर बोकाळला आहे, त्यातून अनेक संस्था मोडकळीलाही आल्या आहेत. महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखानदारी हा एक व्यापक विषय आहे. त्यातील राजकारणाचा भाग सोडला तर सहकारी साखर कारखानदारीतून राज्याच्या ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात पैसा खेळू लागला आहे ही बाबही विसरता येणार नाही. तथापि, सहकारी साखर कारखान्यांच्या अनुषंगाने केले जाणारे राजकारण, त्यातील वर्चस्ववाद, भ्रष्टाचार याच्या कहाण्या रंजक आहेत. परंतु तरीही सहकारी साखर कारखाने हे क्षेत्र जसे लोकांच्या खिशात चार पैसे खेळवणारे क्षेत्र म्हणून गणले गेले, तसेच हे क्षेत्र राजकीय नेतृत्व विकसित करणारे क्षेत्र म्हणूनही ओळखले गेले आहे. साखर कारखानदारी बरोबरच दूध डेअऱ्यांचाही कारभार अलीकडच्या काळात प्रचंड प्रमाणात फोफावला आहे. या दुधांचे अनेक ब्रॅंड महानगरांमध्येही लोकप्रिय झाले आहेत. त्यातूनही दूध उत्पादक शेतकरी समृद्धीची वाट चालू लागला आहे. पण आता या सहकार क्षेत्राची सारी सूत्रे अमित शहांकडे गेल्याने या क्षेत्रातील संस्थांचे आणि त्यांच्या नेत्यांचे नेमके काय होईल, याचा अंदाज लागत नाही. 

केंद्राने स्वतंत्र सहकार खाते निर्माण केल्याने त्याच्या विरोधात पहिली मोठी ओरड केरळातून केली गेली आहे. महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन राज्यांत सहकारी संस्थांची संख्या प्रचंड प्रमाणात असली तरी येथून मात्र अजून केंद्राच्या निर्णयावर तितक्‍या मोठ्या प्रमाणात आक्षेप घेतला गेलेला नाही. घटनेतील तरतुदींनुसार सहकार हा विषय पूर्ण राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतील विषय आहे. त्यामुळे केंद्राने सहकार खाते निर्माण करणे ही राज्यांच्या स्वायत्ततेवर घाला घालणारी घटना आहे, असे केरळातील सर्वपक्षीय नेत्यांचे म्हणणे आहे. या विषयावर शरद पवारांच्या वक्‍तव्याला महत्त्व होते, पण त्यांनी मात्र सावधच प्रतिक्रिया यावर दिली आहे. महाराष्ट्रातील सहकारी संस्था या राज्यात संमत करण्यात आलेल्या कायद्यान्वये तयार झाल्या आहेत, त्यामुळे केंद्राला यात हस्तक्षेप करण्यास फार वाव नाही. 

मल्टिस्टेट सहकारी संस्था हा विषय केंद्राच्या अखत्यारीत जाऊ शकतो, पण त्यात काही गैर नाही, अशा स्वरूपाची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे. पण अमित शहा यांनी एकदा एखादा विषय हातात घेतल्यानंतर कायद्याची आडकाठी ते सहज दूर करतात हे आपण अनेक प्रकरणांमध्ये अनुभवले असल्याने या चांगल्या निर्णयाचे स्वागत करतानाच त्याला धास्तीचीही मोठी किनार आहे, हे अमान्य करता येणार नाही.