कर्जत-जामखेड : कांद्याच्या पडलेल्या दराविरोधात आमदार रोहित पवार यांनी राज्यभर केलेल्या आंदोलनाचा कर्जत-जामखेडमधील शेतकऱ्यांनाही फायदा झाला असून आंदोलनामुळे वाढलेल्या कांद्याच्या दरामुळे तब्बल १८७ कोटी रुपयांचा अधिकचा लाभ येथील शेतकऱ्यांना झाला आहे.

लढा एका मतदारसंघाच्या आमदाराचा असला तरी कर्जत-जामखेडसह संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांना या वाढीव दराचा फायदा झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.

कर्जत आणि जामखेड या दोन्हीही तालुक्यातील शेतकरी कांद्याच्या लागवडीकडे मोठ्या प्रमाणात वळला असला तरी अनिश्चित दरामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा येत असल्याचेच गेल्या काही काळात दिसून येत आहे. आत्ताचा विचार करायचा झाला तर गत हंगामात कांद्याच्या दराने निच्चांकी पातळी गाठली आणि बाजारात कांदा विक्रीसाठी आणल्यानंतर त्यातून चार पैसे मिळण्याऐवजी वाहतूक खर्चही स्वतःच्या खिशातून करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली होती.

उत्पादन खर्च वसूल होण्याचा विषय तर बाजूलाच राहिला. यातूनच शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येऊन ठेपली आणि राज्यात काही भागात तर शेतकऱ्यांनी गळफास लावून या जगाचा निरोप घेतल्याच्या घटनाही मधल्या काळात घडल्या. या दुष्टचक्रातून शेतकऱ्याला बाहेर काढण्यासाठी आमदार रोहित पवार यांनी थेट रस्त्यावर उतरत सरकारला जाब विचारण्यास सुरवात केली.  Rohit Pawar

आंदोलनाच्या घोषणेपूर्वी 700 रु. ते 800 रुपये प्रति क्विंटल या भावाने कांदा विकावा लागत होता, पण आंदोलनाची घोषणा करताच केंद्र सरकारने १२०० रुपये प्रती क्विंटल हमीभावाने नाफेडच्या माध्यमातून कांद्याची खरेदी करण्याची घोषणा केली, परंतु हा भावही तोकडा असल्याने त्यात वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार रोहित पवार यांनी केली आणि त्यासाठी त्यांनी थेट रस्त्यावर उतरत सरकारविरोधात दंड थोपटले.

सुरवातीला कांद्याची मोठी बाजारपेठ असलेल्या लासलगाव (नाशिक) येथे आणि त्यानंतर आशिया खंडातील सर्वांत मोठी कांद्याची बाजारपेठ असलेल्या चांदवड (नाशिक) येथे तर पुण्यातही मंचर भागात शेतकऱ्यांचे मोठे आंदोलन त्यांनी उभे केले. इकडे कर्जत-जामखेड मतदारसंघातही पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको आंदोलने करुन कांद्याच्या हमीभावात वाढ करण्याची मागणी केली.

अखेर सरकारला या आंदोलनाची दखल घ्यावी लागली आणि नाफेडच्या माध्यमातून १२०० रुपये प्रती क्विंटल जाहिर केलेला हमीभाव सरकारने टप्प्याटप्प्याने वाढवत नेला आणि आज तो २१२५ रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत नेला आहे. परंतु आमदार रोहित पवार यांचा लढा इथेच थांबला नाही तर तो अजूनही सुरुच असून यापूर्वी विक्री केलेल्या कांद्याला अनुदान देण्याची मागणी त्यानी केली आहे.

 

नाफेडच्या माध्यमातून २१२५ रुपये हमीभावाने कांदा खरेदी केला जात असला तरी यामुळे खुला बाजारही वधारला असून यापेक्षाही अधिक दराने खुल्या बाजारात कांद्याची विक्री होत आहे. याचाही फायदा शेतकऱ्यांना होत आहे. परंतु सध्या सरकारने दिलेल्या वाढीव हमीदराचा हिशोब केला तरी एकट्या कर्जत तालुक्यातील शेतकऱ्यांना १४२ कोटी ८७ लाख रुपये तर जामखेड तालुक्यातील शेतकऱ्यांना ४५ कोटी ७२ लाख रुपये अशा एकूण तब्बल १८७ कोटी रुपयांचा फायदा झाला आहे.

कृषी विभागाकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार कर्जत तालुक्यात गत हंगामात कांद्याचे हेक्टरी सरासरी २० टन याप्रमाणे एकूण २ लाख ९१ हजार टन उत्पादन झाले. यापैकी ३० टक्के कांद्याची तातडीने विक्री केली गेली. उर्वरित ७० टक्के कांद्याला म्हणजेच २ लाख ४ हजार टन कांद्याला सरासरी ७००० रुपये प्रति टन वाढीव दराचा फायदा झाल्याने कर्जत तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या खिशात अधिकचे १४२ कोटी ८७ लक्ष रुपये पडले. वास्तविक कांद्याच्या दरात टनामागे १० हजार रुपयांपेक्षाही अधिक वाढ झाली असली तरी ७००० रुपये प्रती टन सरासरी दरानेच १४२ कोटी रुपये कर्जत तालुक्यातील शेतकऱ्यांना अधिकचे मिळाले आहेत.

तसेच जामखेड तालुक्यात सरासरी हेक्टरी १५ टन याप्रमाणे कांद्याचे एकूण ९३ हजार ३१५ टन उत्पादन झाले असून यापैकी काढणी होताच शेतातूनच विक्री केलेला ३० टक्के कांदा वगळला तर उर्वरित ७० टक्के म्हणजेच ६५ हजार ३२० टन कांद्याला सरासरी ७००० रु. प्रती टन वाढीव दराने ४५ कोटी ७२ लाख रुपये अधिकचे मिळाले आहेत.

अशा प्रकारे आमदार रोहित पवार यांच्या आंदोलनामुळे कर्जत-जामखेड मतदार संघातील शेतकऱ्यांच्या खिशात अधिकचे १८७ कोटी पडले आहेत. राज्य सरकारने जाहिर केलेल्या फसव्या कर्जमाफीमुळे बहुतांश शेतकरी हे या कर्जमाफीपासून वंचित राहणार असून या पार्श्वभूमीवर कांद्याच्या मिळालेल्या वाढीव रकमेचा यंदाच्या २०२६-२७ च्या खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना उपयोग होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असलेला पीक विमा आणि कर्जमाफीच्या विषयावरही आमदार रोहित पवार यांचा लढा सुरु असून कर्जमाफीचा लढा यशस्वी झाल्यास कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील ६० हजार शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे.

 

आमदार रोहितदादा हा महाराष्ट्राला मिळालेला हिरा आहे आणि आम्ही तो महाराष्ट्राला दिला याचा अभिमान आहे. राज्यात कांद्याला मातीमोल भाव मिळत असताना सरकार मूग गिळून गप्प होतं. त्यावेळी आमचा हा हिरा रस्त्यावर उतरल्याने सरकारला जाग आली आणि कांद्याची नाफेडमार्फत खरेदी करण्याची आणि हमीभाव वाढवून देण्याची घोषणा केली. त्यामुळे आमच्या पदरात चार पैसे पडले. अन्यथा सरकारने आम्हाला वाऱ्यावरच सोडले होते. त्यांचं कर्जमाफीचं आणि एमपीएससीचंही आंदोलन यशस्वी होईल आणि लाखो शेतकऱ्यांना आणि तरुणांना निश्चित फायदा होईल, असा विश्वास आहे. असा आमदार मिळायलाही नशीब लागतं.

– रघुआबा काळदाते (ज्येष्ठ नेते)