नागपूर: महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) दि. 11 नोव्हेंबर 2019 च्या परिपत्रकान्वये वाढविलेल्या सेवा शुल्क आदेशास स्थगिती देण्यात येऊन यासंदर्भात शासन स्तरावर फेरविचार करण्यात येईल, अशी घोषणा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी आज विधानपरिषदेत व विधानसभेत निवेदनाद्वारे केली.

देसाई यांनी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने राज्यभरात विविध प्रकारची औद्योगिक क्षेत्रे विकसित केली असून यात प्रामुख्याने, रस्ते, दिवाबत्ती, पाणीपुरवठा वितरण व्यवस्था व अनुषंगिक सेवा पुरवण्यासाठी महामंडळास जो खर्च करावा लागतो, त्याची प्रतिपूर्ती सेवा शुल्काद्वारे केली जाते. या सेवा सुविधावरील खर्चात मागील दहा वर्षात झालेली वाढ विचारात घेऊन सुधारित सेवा शुल्क लागू करण्यात आले आहे. तरीसुध्दा 100% वाढीव खर्चाची प्रतिपूर्ती करता येत नाही.

महामंडळाने केलेल्या वाढीव सेवा शुल्काबाबत विविध औद्योगिक संघटनांनी मुख्यमंत्री  यांना समक्ष भेटून निवेदनाद्वारे वाढीव शुल्क पूर्वीप्रमाणे कायम ठेवण्याबाबत विनंती केली आहे. सध्याचे आर्थिक व औद्योगिक जागतिक मंदीचे वातावरण तसेच उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्या विचारात घेता सेवा शुल्कात झालेली वाढ ही अवाजवी असल्याने यास स्थगिती देण्याबाबत विनंती या संघटनांनी केली आहे.

या सर्व स्थितीचा व निवेदनांचा मागण्यांचा व सद्यस्थितीतील आर्थिक व औद्योगिक परिस्थितीचा सर्वंकष विचार करून महामंडळाने वाढविलेल्या सेवा शुल्कास स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून यासंबंधी फेरविचार करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.