मुंबई – राज्य शासनाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत विक्री केलेल्या कांद्यासाठी ३५० रुपये प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. या अनुदान वितरणाच्या पहिल्या टप्याचा शुभारंभ आज मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या हस्ते करण्यात आला आहे.

पहिल्या टप्प्यात तीन लाख कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ३०० कोटी रुपये एवढा निधी ऑनलाईन वितरित होणार आहे. उर्वरित अनुदान वितरणासाठी दुसरा टप्पा लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. कांदा अनुदानासाठी १० कोटी पेक्षा कमी अनुदानाची मागणी असलेल्या नागपूर, रायगड, सांगली, सातारा, ठाणे, अमरावती, बुलढाणा, चंद्रपूर, वर्धा, लातूर, यवतमाळ, अकोला, जालना, वाशिम या जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थींच्या थेट बँक खात्यात अनुदान जमा होणार आहे.

कांदा अनुदानासाठी दहा कोटी पेक्षा जास्त मागणी असलेले नाशिक, उस्मानाबाद, पुणे, सोलापूर, अहमदनगर, औरंगाबाद, धुळे, जळगाव, कोल्हापूर, बीड या जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थींच्या बँक खात्यात पहिल्या टप्प्यात प्रत्येकी १० हजार पर्यत सर्वांना अनुदान जमा होईल. ज्या शेतकऱ्यांची १० हजार पर्यंतची देयक आहेत त्यांना पूर्ण अनुदान मिळणार आहे. ज्या लाभार्थींचे देयक १० हजार रुपये पेक्षा जास्त आहे त्या लाभार्थींच्या बँक खात्यात पहिल्या टप्प्यात प्रत्येकी १० हजार रुपये अनुदान जमा होणार आहे.

दरम्यान, गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला. तसेच नाफेडने खरेदी केलेला कांदाही बाजारात आणला जाणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील शेतकरी संतप्त झाले होते. शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरु केले होते. पुणे जिल्ह्यातील मंचर आणि खेड बाजार समितीबाहेर तसेत राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलन केले होते. नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्या बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडूनही आंदोलन उभारले गेले होते. त्यानंतर आता शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हा अनुदान वितरणाचा निर्णय घेतला आहे. विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. त्यामुळे शेतकरी नाराज राहिल्यास त्यांच्या संतापामुळे निवडणुकीत विपरित परिणाम होईल यामुळे शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन अनुदान वितरीत केले जात आहे.